मनी लॉन्ड्रिंग मामला: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम, होगी पूछताछ

ईडी अधिकारियों की एक टीम कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ से पहले, सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इकट्ठा होने लगे थे। 

#WATCH | Ranchi | A team of ED officials arrive at the residence of CM Hemant Soren for questioning in connection with a money laundering case linked to an alleged land scam. pic.twitter.com/zoZinY1w6Y

— ANI (@ANI) January 31, 2024

इससे पहले, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश सीएम हाउस, राजभवन और डोरंडा स्थित ईडी कार्यालय सहित प्रमुख स्थानों पर 100 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेंगे। प्रतिबंधों के तहत इन क्षेत्रों में और इसके आसपास प्रदर्शन, रैलियां या बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी। विशेष टीम का नेतृत्व वित्त सचिव प्रशांत कुमार कर रहे हैं। इसमें खान निदेशक अरवा राजकमल और विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार भी शामिल हैं।

बुधवार को विज्ञप्ति में कहा गया कि 20 जनवरी को यहां उनके आवास पर ईडी के अधिकारियों द्वारा सोरेन से पूछताछ के दौरान राज्य भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, संघीय एजेंसी ने गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग को दूसरे दौर की पूछताछ के दौरान कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा उपायों के तहत, ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और रणनीतिक स्थानों पर 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं, पीजीपी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे झारखंड में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी शामिल है।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जांच और उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की अटकलों पर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, "आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी किस तरह सरकारों को अस्थिर करने और गिराने तथा गैर-भाजपा शासित राज्यों में अपनी सरकार बनाने की साजिश रच रही हैं। इसलिए, पार्टी सभी साजिशों का सामना करने और निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे। हम इसे मीडिया से (कल्पना सोरेन के बारे में) सुन रहे हैं।"

#WATCH | On ED probe of Jharkhand CM Hemant Soren and speculations about his wife Kalpana Soren being named the CM in case of his arrest, JMM MP Mahua Maji says, "You can see how the Central Government and BJP are hatching a conspiracy to destabilise & topple governments and form… pic.twitter.com/jBbKjyLm7U

— ANI (@ANI) January 31, 2024

झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मंगलवार को अपने ठिकाने को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया, जब वह रांची में अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे और अपने गठबंधन विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं, जो विधायक नहीं हैं। बैठक में विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति एकजुटता व्यक्त की, और बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर किए, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी को बागडोर सौंपी जाएगी।

हालांकि, बैठक में अनुपस्थित रहने वाली एक झामुमो विधायक सीता सोरेन थीं, जो सीएम के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की विधवा थीं। सीता सोरेन विधानसभा में जामा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक विधायक ने कहा, "परिवार के भीतर सत्ता को लेकर खींचतान स्पष्ट है, लेकिन सरकार के लिए किसी भी खतरे के मुद्दे पर वे सभी एकजुट हैं। सीएम के भाई बसन सोरेन, जो एक विधायक भी हैं, ने भी उनके पक्ष में बात की है।" 

रविवार को ईडी को एक ईमेल में, सोरेन ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए उसके कार्य "राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित" थे, और दावा किया कि 31 जनवरी या उससे पहले अपना बयान फिर से दर्ज करने का आग्रह "दुर्भावनापूर्ण" था।

जांच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली में उनके घर पर तलाशी अभियान के दौरान 36 लाख रुपये, एक एसयूवी और कुछ "आपत्तिजनक" दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सोरेन से झारखंड में "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट" की जांच के तहत पूछताछ की जा रही है।

इस बीच, रांची के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और झारखंड की राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।