मोदी पैकेज के जवाब में नीतीश का 2.70 लाख करोड़ का विजन

पटना।  बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 1.25 लाख करोड़ रूपये के पैकेज के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले पांच साल के लिए आज 2.70 लाख करोड़ रूपए की विकास योजना पेश की जिसमें हर परिवार को मुफ्त बिजली और पेयजल कनेक्शन शामिल है। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज पर चुटकी लेते हुए कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मोदीजी के पैकेज में सिर्फ पुरानी योजनाओं को नए तरीके से पेश किया गया है जबकि मेरे 2.70 लाख करोड़ रूपए के विजन में एेसे कार्यक्रम शामिल हैं जो धरातल पर उतारने लायक हैं और मैंने इसके लिए संसाधन भी जुटाए हैं। कुमार ने इस विजन के बारे मे कहा कि ये मेरे दिल की बात है, मन की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सात सूत्री विकास योजना विभिन्न क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त है।

अपनी विकास योजना के सात प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से बताते हुए कुमार ने युवाओं के लिए पांच नए कार्यक्रमों पर जोर दिया। गौरतलब है कि बिहार की आबादी में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 20-25 आयु वर्ग के युवाओं को नौ महीने की अवधि के लिए दो बार 1000 रूपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि नौकरी तलाशने के दौरान इससे उनका खर्च निकल सके। इसके अलावा कि 12वीं कक्षा पास करने वाले हर युवा को एक छात्र क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से वह किसी भी बैंक से चार लाख रूपये का कर्ज ले सकेगा। इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर उन्हें राज्य सरकार तीन फीसदी ब्याज अनुदान देगी। इसके आगे कुमार ने बताया कि राज्य सरकार 500 करोड़ रूपए का उपक्रम पूंजी कोष, वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेगी जिससे युवा उद्यमियों को विनिर्माण इकाई शुरू करने के लिए शुरूआती पूंजी मुहैया कराई जाएगी। 

इस विजन में सबसे अहम बात ये है कि राज्य के हर काॅलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया है और राज्य के सभी 38 जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केंद्र खोले जाने की बात कही गई है ताकि राज्य के 1.5 करोड़ युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा, भाषा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा सके। वहीं महिलाओं को तोहफा देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार युवाओं के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों पर अगले पांच साल में करीब 49,800 करोड़ रूपये की लागत आएगी और उनके दिमाग में सब स्पष्ट है कि संसाधन कहां से जुटाने हैं।

वहीं बिहार में बिजली के एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने के मद्देनजर नीतीश ने कहा कि जो गांव या इलाके बिजली की सुविधा से वंचित हैं, वहां अगले दो सालों में बिजली की सुविधा दे दी जाएगी और इसके बाद राज्य सरकार अपने खर्च पर हर घर को बिजली से जोड़ेगी। बिजली की उपलब्धता बढ़ने के कारण राज्य के हर घर को चौबीसों घंटे रोशन रखने का सपना साकार होगा। भविष्य की बिजली परियोजनाओं पर अगले पांच साल में 55,600 करोड़ रूपए की लागत आएगी जिसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। इनके अलावा भी इस विजन में नीतीश ने कुछ और वादे भी किए हैं।