‘कानून का राज स्थापित होने से यूपी के बारे में लोगों की धारणाएं बदलीं’
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी 2.0 सरकार के सौ दिन पूरे होने पर कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए गए, उससे उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदलीं हैं। सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं और पेशेवर अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करके अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर प्रस्तुत किया है। 2017 से अब तक 2925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां माफियाओं से जब्त की गई हैं।
यह बातें उन्होंने सोमवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि अवैध पार्किंग और टैक्सी स्टैंड हटाए गए। उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर दिया गया है। आज 68 हजार 700 से अधिक अतिक्रमण हटाया गया है। 76 हजार से अधिक अवैध पार्किंग स्थल मुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोर गुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक हटाए गए या उनकी आवाज को कम किया गया। यह बिना किसी हो हल्ला के स्वत: स्फूर्त भाव के साथ हुआ। यह जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने इस कार्य का पूरा समर्थन किया और अपना पूरा सहयोग देने के साथ इस कार्यक्रम में बढ़चढकर हिस्सा लिया।
पाक्सो एक्ट के तहत अपराधियों को सजा दिलाई
सीएम ने कहा कि आज कोई भी कार्यक्रम सड़क पर नहीं होते। चाहे वह अलविदा की नमाज, ईद और रामनवमी के कार्यक्रम सहित अन्य कोई भी कार्यक्रम हों। कोई भी आयोजन धर्मस्थल पर जहां तय हैं, वहीं होंगे। बड़ी शालीनता के साथ सभी कार्यक्रम प्रदेश में हुए। उन्होंने कहा कि पाक्सो एक्ट के तहत अपराधियों को न केवल सजा दिलाई गई, बल्कि प्रभावी पैरवी कर उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया गया। यह पहली बार हो रहा है जब प्रदेश बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि अगले दो वर्ष में हर तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो।
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति
सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम था कि यहां निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़कर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना शुरू किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई है।