झारखंड : तेज हुई राजनीतिक गतिविधि, दलों ने किया इलाकों की ओर रुख
झारखंड में विधानसभा चुनाव में अभी समय है मगर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव की मियाद खत्म होने के बाद तदर्थवाद पर काम चल रहा है। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने हैं मगर पंचायत चुनाव को देखते हुए जनता से सरोकार बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर और राज्य स्थापना दिवस के अवसर से राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा तेज हुईं। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं। उस दिन बड़ा समारोह आयोजित कर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनायेगी, योजना बतायेंगी। वहीं भाजपा विफलताओं की सूची लेकर हमलावर है।
मंगलवार 23 नवंबर को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पंचायत चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेते हुए 27 नवंबर को प्रखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन का निर्णय किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्य समिति में हेमंत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव नहीं कराना सरकार का हिडेजन एजेंडा है। अधिकारियों के माध्यम से सरकार शासन चला रही है, कमीशन का खेल है।
झामुमो, कांग्रेस और उसके सहयोगी पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। अब भाजपा उसी को हथियार बना रही है। दलील यह कि केंद्र ने कीमत कम करने के लिए इनके उत्पाद शुल्क में कटौती की तो अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी इन पर वैट की दर पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। राज्य सरकार की कवायद के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर वादे से अभी बहुत दूर है। नौकरियों के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते हैं कि जनता बिचौलियों से परेशान है। हमारी सरकार ने स्थानीय नीति के आधार पर एक लाख लोगों को नौकरी दी थी, अब नौकरियां छीनी जा रही हैं। इसके साथ अपराध को जोड़कर भाजपा आंदोलन की तैयारी में है। पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी को लेकर भाजपा 25 नवंबर को प्रदेश के दो हजार पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यात्रा निकालने का निर्णय किया है।
वहीं झामुमो ने जनता से सीधा सरोकार बनाने और बढ़ाने के लिए 15 नवंबर को बिरसा जयंती से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभियान हेमंत सरकार के दो साल पूरा होने यानी 29 दिसंबर तक चलेगा। पंचायत स्तर पर ही अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की विभिन्न तरह की समस्याओं को दूर करने का टास्क है। मंत्रियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। भाजपा की तरह ही मंगलवार 23 नवंबर को झामुमो की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। निर्णय के बारे में झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहें। सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में जनता को बतायें, जागरूक करें। 18 दिसंबर को झामुमो का रांची में ही 12वां अधिवेशन करने का निर्णय किया गया है।
हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस पहले से ही अपना जनाधिकार बढ़ाने की तैयारी में लगी है। पार्टी सदस्यता अभियान के हवाले जनता को जोड़ने में लगी है। 31 मार्च तक 15 लाख नये सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इसी बहाने जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपनी टीम को लेकर महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी जन-जागरण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ सभा, पैदल मार्च, धरना का आयोजन किया। रांची, पलामू, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, खूंटी आदि में खुद प्रदेश अध्यक्ष मंत्रियों के साथ शामिल रहे। तीन कृषि बिलों की वापसी के मसले पर भी बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यक्रमों के बहाने नये प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को अपनी टीम को सक्रिय करने में मदद मिल रही है।