कावेरी विवाद को लेकर एक साथ आए रजनीकांत और कमल हासन

तमिलनाडु के कई हिस्सों में कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित किए जाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों का आंदोलन जारी है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले कमल हासन और रजनीकांत ने भी रविवार को इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह पहली बार है कि दोनों ने अपने मतभेदों को भूला कर एक मंच से कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में रजनीकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। संगीतकार इलैयाराजा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इलैयाराजा को हाल ही में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही तमिल अभिनेता विजय, एम नासर और विशाल ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। 

Chennai: Rajinikanth, Kamal Hassan and Dhanush take part in protest over demand for formation of #CauveryMangementBoard pic.twitter.com/HCY7RTiGLv

— ANI (@ANI) April 8, 2018

मीडिया को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन में हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारी कावेरी नदी के जल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के आदेश को यथाशीघ्र लागू कराने के लिए बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाड़ियों से भी इस मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए काली बैंड लगाकर खेलने की अपील की है। उन्होंने बीसीसीआई और आईपीएल से लोगों की भावनाओं को समझने की कहा है।

राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने आईपीएम मैचों के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। राज्य की अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने लोगों से मैचों की अनदेखी करने की अपील की है।  द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता एमके स्टालिन ने कहा है कि वह आईपीएल मैचों के आयोजन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आयोजकों को लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और उसके हिसाब से कदम उठाना चाहिए। चेन्नई में 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच मैच खेला जाना है।

गौरतलब है कि 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल के बंटवारे में तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया और कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा दिया था। तभी से इसे लेकर तमिलनाडु में विरोध जारी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 16 फरवरी के आदेश के छह हफ्ते के अंदर कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए कहा था। इसका गठन नहीं हुआ और केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस बोर्ड को लेकर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन केंद्र पर कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड बनाने का दबाव डाल रहे हैं।