यूपी में अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाएगी 'सबका साथ सबका विकास' योजना

ग्रामीण अंचलों में 250 से अधिक आबादी के राजस्व गांव/बसावटों के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने वाली 'सबका साथ,सबका विकास' योजना का नाम अब 'अटल बिहारी बाजपेयी सबका साथ सबका विकास' योजना होगा। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी। 

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' योजना का नाम अब 'अटल बिहारी बाजपेयी सबका साथ सबका विकास' योजना होगा। एशियन गेम्स और अन्य ऐसी प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के गांवों और कस्बों में सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी छात्रों के गांव और गृह स्थान को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों पर जो साईन बोर्ड लगाए जाएंगे, उन पर बच्चों का फोटो भी लगाएं।

यह बातें उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चाणक्य साफ्टवेयर विभाग में लागू हो चुका है, इसके द्वारा एक सितम्बर से सभी प्रकार के देयकों का भुगतान होगा। बिना साफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो लेन मार्ग से जोड़े जाने से अवशेष 26 तहसीलों पर मार्गों के निर्माण और दो लेन मार्गों से बिना जुड़े ब्लाक मुख्यालय को दो लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य भी माह सितम्बर के अन्त तक हर हाल में शुरू कर दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में जो मार्ग चयनित हैं या नए बनाए जाएंगे, उन पर भी लोक निर्माण विभाग प्रवेश द्वार शहीदों के नाम पर बनाएगा।

केशव प्नेरसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं पर भी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा है, उसे चिह्नित कर हर हाल में भू-माफियाओं से कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाए। प्रत्येक मण्डल में 15 अगस्त को जिन हर्बल मार्गों पर हर्बल पौधों का पौधरोपण किया गया था, उनकी सुरक्षा के उचित प्रबन्ध करें।

कुम्भ मेले पर चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले में नगर विकास के कार्य और लोक निर्माण के समस्त विकास कार्यों को तीव्र गति से शुरू कराया जाए और कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाकर विकास कार्यों की मानीटरिंग की जाए।

उन्होंने बताया कि पीलीभीत में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत निर्माणाधीन पीलीभीत-बिसलपुर मार्ग की गुणवत्ता खराब होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर टर्मिनेट किया गया है और एफआईआर की कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक दशा में सांसदों और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में हो रहे विकास कार्यों को हर हाल में लाएं और उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करें।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग संजय अग्रवाल, विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्र, विभागाध्यक्ष वीके सिंह, समस्त मुख्य अभियन्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।