विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लुभाने में लगी शिवराज सरकार

विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार आम लोगों और कर्मचारियों को लुभाने में लग गई है।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में   2005 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया गया  है।  16 जनवरी 2018 से ये सुविधा लागू हो जाएगी।  इसके अलावा  बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा बताया कि गरीबों को 200 रुपये के फ्लैट रेट पर बिजली देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। जुलाई से गरीबों को इसी रेट में महीने भर बिजली दी जाएगी। इससे वह पंखा, टीवी, बल्ब जला सकेंगे।

 गरीबों के बिल माफ होंगे

नरोत्तम मिश्रा ने बताया मजदूरों, गरीबों के बकाया बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल को फ्रीज किया जाएगा और इसके बाद 200 रुपये के फ्लैट रेट पर नए कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों और गरीबों के बिल माफ होंगे। जुलाई महीने में प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे, इसके लिए सरकार 1806 करोड़ की सब्सिडी देगी।

निवेश करने वालों को सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जीएसटी लागू होने से उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत निवेश करने वालों को जो सुविधाएं मिलती थी उनका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। लॉजिस्टिक हब के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैबिनेट में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय करने का फैसला किया गया। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा।

आय सीमा बढ़ाई

सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। इस वर्ग के छात्रों के माता-पिता की सालाना आय सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

शिक्षक वेतनमान में संशोधन

सरकार ने जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सहायक शिक्षकों को 1 जुलाई 2014 से वेतनमान संशोधन तृतीय क्रमोन्नति देने का फैसला किया है। इससे 13,548 शिक्षकों को लाभ होगा। इन्हें अब 9,300-34,800 ग्रेड पे 4,200 रुपये मिलेगा। इसी तरह उच्च श्रेणी शिक्षकों को 9300-34800 के ऊपर 6600 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। इसके अलावा 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। 2018 से ये सुविधा लागू होगी।  नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 10 जून को किसानों को 265 रुपये प्रोत्साहन राशि किसानों को बांटी जाएगी।