सीएम शिवराज सिंह ने उज्जैन में जहरीली शराब से मौत की घटना के जांच एसआईटी से कराने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना की विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चौहान ने उज्जैन में कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु और उसकी परिस्थितियों के संबंध में आज यहां निवास पर एक विशेष बैठक बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसे पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्तियों का नेटवर्क तोड़ा जाए। इस घटना की एसआईटी द्वारा जांच की जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य कई स्थानों पर यदि ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हैं, पुलिस बल इसका पता लगाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह इस मामले में समन्वय कर प्रारंभिक जांच के आधार पर प्रतिवेदन दें। उन्होंने कहा कि ऐसे विषैले नशीले पदार्थ बेचने वाले समाज के दुश्मन है। इन्हें कड़ी सजा मिले। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, वे काफी निर्धन भी हैं। संभवत: कई दिन से वे इस तरह का नशा कर रहे होंगे।

उन्होंने कहा कि ऐसे नशीले पदार्थ बेचने वालों का नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मामलों पर नजर रखी जाए। जहां कहीं भी ऐसे मिलावटी और जहरीले पदार्थों का विक्रय होने की आशंका हो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री चौहान ने भोपाल में एक बालिका के विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अपराध किसी भी स्थिति में सहन नहीं किए जाएंगे। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधिक तत्वों के लिए सरकार कठोरतम कार्यवाही करेगी। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जानकारी दी कि इस घटना के तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करीब दो माह पूर्व की घटना की पृष्ठभूमि में पबजी जैसे खेल हैं, जो प्रतिबंधित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध घटनाओं के संबंध में कार्यवाही न करने वाले दोषी व्यक्ति भी दंडित किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त जनसंपर्क डॉ सुदाम खाडे उपस्थित थे।