कमाई का हिस्सा मांगने वाले खट्टर सरकार के आदेश पर इन खिलाड़ियों ने जताया विरोध

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को राज्य के खिलाड़ियों से संबंधित एक आदेश जारी किया था, जिसमें खिलाड़ियों को कमाई का 33 फीसदी हिस्सा सरकारी खजाने में देने को कहा गया था। इस आदेश के जारी होने के बाद कई खिलाड़ियों ने इस फरमान का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद मामले पर विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।

सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई थी। पहलवान सुशील कुमार, गीता फोगाट और बबिता फोगाट ने इस अधिसूचना को गलत करार देते हुए इसे खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं बताया था। वहीं, योगेश्वर दत्त ने भी सरकार के इस फैसले पर असहमति जाताई थी। जिसके बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खेल विभाग के इस फैसले पर रोक लगाते हुए विचार करने की बात कही है।

बबिता फोगट ने खड़े किए थे सवाल

महिला रेसलर बबिता फोगट ने हरियाणा सरकार के इस आदेश पर मीडिया में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था, क्या सरकार को पता है कि इसके लिए एक खिलाड़ी कितनी कड़ी मेहनत करता है? वो आमदनी का एक तिहाई हिस्सा कैसे मांग सकते हैं? मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती। सरकार को कम से कम हमसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी।

गीता फोगाट ने भी जताई नाराजगी

वहीं दंगल गर्ल गीता फौगाट ने हरियाणा सरकार के इस फरमान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडपर पर कमाई का हिस्सा मांगने वाले लेटर की एक कॉपी व एक अन्य न्यूजपेपर की कटिंग लगा रखी हैं। यहां उन्होंने लिखा, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने वाली सरकारें तो देखी थी पर खेलों और खिलाडिय़ों को धीरे-धीरे-1 खत्म करने की नीति वाली सरकार पहली बार देखी।

अपने फैसले की समीक्षा करे सरकारः सुशील कुमार

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर कहा, ' सरकार को अपने इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को वरिष्ठ खिलाड़ियों की कमेटी बनाकर उनसे भी इस बारे में विचार जानने चाहिए। ऐसे फैसले खिलाड़ी का मनोबल कमजोर करते हैं और उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं।'

सरकार खिलाड़ियों का मनोबल नीचे गिरा रही है: बजरंग पुनिया

स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों का मनोबल नीचे गिरा रही है। हरियाणा सरकार में नौकरी करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ी ऑन ड्यूटी अगर कोई विज्ञापन या कोई लीग के माध्यम से कमाई करेंगे। तो उसका 100 प्रतिशत और छुट्टी लेकर खेलेंगे तब भी 33 प्रतिशत सरकार को कमाई देंगे। साथ ही कहा कि ये सरकार तो कॉमनवेल्थ तक का सम्मान नहीं कर पाई।

योगेश्वर ने बताया तुगलकी फरमान

ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'ऐसे अफसर से राम बचाए, जब से खेल विभाग में आए है तब से बिना सिर -पैर के तुग़लकी फरमान जारी किए जा रहे है। हरियाणा के खेल-विकास में आपका योगदान शून्य है किंतु ये दावा है मेरा इसके पतन में आप शत-प्रतिशत सफल हो रहे है। अब हरियाणा के नए खिलाड़ी बाहर पलायन करेंगे और SAHAB आप जिम्मेदार'।

खिलाड़ियों के लिए ये था हरियाणा सरकार का फरमान

हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य के खिलाड़ियों को विज्ञापनों और प्रोफेशनल स्पोर्ट के जरिए जो कमाई होती है उस कमाई का 33 फीसदी हिस्सा हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा करवाना होगा। सरकार ने इस विवादित फरमान के पीछे तर्क दिया था कि इन पैसों का इस्तेमाल राज्य में खेल के विकास पर खर्च होगा।

अगले आदेश तक नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया, 'मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से इस विषय से संबंधित फाइलें मंगवाई है और अगले आदेश तक नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। हमारे खिलाड़ियों के अतुलनीय योगदान पर हमें गर्व है और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा।'

खिलाड़ियों का वेतन भी कटेगा

इसके अलावा खट्टर सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में आगे उन खिलाड़ियों के बारे में भी लिखा गया है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी गई है। नए आदेश के मुताबिक सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ी अब अगर विज्ञापन या स्पोर्ट्स इवेंट के लिए छुट्टी लेते हैं तो उनका वेतन भी काटा जाएगा।

 

इन खिलाड़ियों पर पड़ता असर

 

हरियाणा एक ऐसा राज्य हैं जहां क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के भी कई खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने ओलंपिक समेत अन्य खेलों में देश का नाम रोशन किया है। इनमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पहलवान सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, गीता फोगाट जैसे बड़े नाम हैं। सरकार के इस आदेश से इन सभी खिलाड़ियों की आमदनी प्रभावित होती।