योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा

अपने करीब पांच महीने के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें अपनी पहली उपलब्धि स्वरुप आज सत्तरूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सबसे महत्वकांक्षी फसल ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की।

लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और योगी नें संयुक्त रूप से लाभार्थी किसानों को प्रमाणपत्र प्रदान किये। इस मौके पर लखनऊ जिले के कुल 7500 किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए। ऐसे ही आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों और तहसीलों में भी आयोजित कीये जायेंगे, जहाँ स्थानीय विधायक, सांसद एवं प्रभारी मंत्रिओं द्वारा ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। इस महत्वकांक्षी योजना का नाम 'फसल ऋण मोचन योजना' रखा गए है, जिसके अंतर्गत सरकार ने पहले ही 36,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। इस योजना से 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

इस अवसर पर योगी ने कहा, "दुर्भाग्य से पिछले 15 सालों में किसान किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा सरकार के अजेंडे में नहीं रहा, जिस कारण प्रदेश के किसान गरीबी और ऋण के दलदल में फसते चले गए। इस ऋण माफ़ी के माध्यम से सरकार नें किसानों के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि उनका वाजिब अधिकार उनको दिलाने का काम अंजाम दिया है।"

उन्होंने इस योजना के माध्यम से अपनी सरकार के किसानों के प्रति झुकाव का भी वर्णन किया। पहले सरकार ने इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए बांड लाने की योजना बनायीं थी, परन्तु बाद में योगी सरकार ने ऐलान किया था की उसने बजट में कटौती करते हुए, अपने सधे वित्तीय प्रबंधन से ही इसके लिए पर्याप्त धन जुटा लिया है।

वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया। किसानों की लागत को हमारी सरकार ने कम किया। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद खाद की कीमत में कमी हुई है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों को मिल रहा लाभ।

माना जा रहा है कि इतनी बड़ी योजना को सफलता पूर्वक पूरा करना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी सारे किसानों का आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट में दर्ज नहीं है, और योगी सरकार ऐसे ही किसानों को प्रमाण पत्र देने में प्राथमिकता देगी। हालांकि बाद में सभी किसानों का इसमे समायोजन होगा।