उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को दी मंजूरी, सीएम धामी ने कहा- 'जल्द बताएंगे तारीख'

सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी।

यह अनुमोदन विधायी विभाग द्वारा गहन जांच के बाद दिया गया है, जिसने पहले ही मैनुअल की समीक्षा कर ली थी। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा किया।

उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी।

बैठक के बाद धामी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हमने 2022 में उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम समान नागरिक संहिता विधेयक लाएंगे। हम इसे लेकर आए। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।"

भाजपा सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था।

उत्तराखंड विधानसभा के बाद फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक ऐसा सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।