सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और अदालतें राज्यों को इस आधार पर किसी विशेष नीति या योजना को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं कि "बेहतर, निष्पक्ष या समझदार" विकल्प उपलब्ध है। 

भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी आई। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए मामले में कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्यों द्वारा लागू की जा रही हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि नीति की वैधता, न कि नीति की बुद्धिमत्ता या सुदृढ़ता, न्यायिक समीक्षा का विषय होगी।

पीठ ने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। अदालतें किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता या उपयुक्तता की जांच नहीं करती हैं और न ही कर सकती हैं, न ही अदालतें नीति के मामलों पर कार्यपालिका की सलाहकार हैं जिसे बनाने का अधिकार कार्यपालिका को है। अदालतें राज्यों को इस आधार पर किसी विशेष नीति या योजना को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं कि एक बेहतर, निष्पक्ष या समझदार विकल्प उपलब्ध है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है।

पीठ द्वारा कहा गया, "जब खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'अधिकार आधारित दृष्टिकोण' के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू है और जब उक्त अधिनियम के तहत अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी भारत संघ और राज्यों द्वारा बनाई और कार्यान्वित की गई हैं लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हम उस संबंध में कोई और दिशा देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"

पीठ ने कहा, "हमने इस बात की जांच नहीं की है कि एनएफएसए के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक रसोई की अवधारणा राज्यों के लिए एक बेहतर या समझदार विकल्प है या नहीं, बल्कि हम ऐसी वैकल्पिक कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाने के लिए इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खुला छोड़ना पसंद करेंगे। एनएफएसए के तहत अनुमति है।"

शीर्ष अदालत का फैसला सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन, इशान सिंह और कुंजन सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई के लिए एक योजना तैयार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पांच साल से कम उम्र के कई बच्चे हर दिन भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं और यह स्थिति नागरिकों के भोजन और जीवन के अधिकार सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।