अब 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा हुई रद्द, सीबीआई करेगी जांच; शिक्षा मंत्रालय ने किया ये ऐलान

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 18 जून को दो पालियों में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) परीक्षा रद्द कर दी। शिक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा की।

परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी।

19 जून, 2024 को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को परीक्षा पर गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट प्राप्त हुए। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि उपरोक्त परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है।

साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपा जा रहा है। यूजीसी-नेट परीक्षा मंगलवार को आयोजित की गई थी। 

यूजीसी के अध्यक्ष ममीडाला जगदेश कुमार ने कहा कि देश भर के 317 शहरों में परीक्षा के लिए पंजीकृत 11.21 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से 81 प्रतिशत ने भाग लिया।

यूजीसी-नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'सहायक प्रोफेसर' के साथ-साथ 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर' के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। 

यूजीसी-नेट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया जाता है।

यूजीसी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, "आज, एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। परीक्षा 11,21,225 उम्मीदवारों के लिए देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से, 81% उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं।"

NEET-UG परीक्षा के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से संबोधित किया जा चुका है। सरकार पटना में परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी।"

इस संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है।

सरकार ने आगे कहा कि वह परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया गया है कि जो भी व्यक्ति/संगठन इस मामले में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।