यूपी: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध तेज, डिजाइन की प्रतियां जलाईं

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के खिलाफ पुजारियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने मंगलवार को अपना आंदोलन तेज कर दिया और परियोजना के प्रस्तावित डिजाइन की प्रतियां जलाईं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखे 108 पत्र भी भेजे, जिसमें परियोजना को बंद करने और वृंदावन की विरासत को बचाने का आग्रह किया गया।

मंदिर के पास के बाजार मंगलवार की दूसरी छमाही में लगातार तीसरे दिन बंद रहे क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया।

बांके बिहारी व्यापारी संघ के अध्यक्ष अमित गौतम ने कहा, "एक तरफ, हम शीर्ष अदालत से निवारण की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आंदोलन तेज किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि वृंदावन की विरासत को बचाने के अनुरोध के साथ अब तक खून से लिखे 108 पत्र पीएम और सीएम को भेजे जा चुके हैं।

धरने में शामिल स्थानीय निवासी 85 वर्षीय शकुंतला देवी गोस्वामी ने कहा, "कॉरिडोर के निर्माण से न केवल वृंदावन की विरासत बर्बाद होगी, बल्कि हम बेघर भी हो जाएंगे।"

एक अन्य स्थानीय निवासी ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा, "जब हमें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है तो हम कैसे बेकार बैठ सकते हैं।"

एक निवासी मेघ श्याम ने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना की तर्ज पर बनाए जा रहे कॉरिडोर का विरोध 12 जनवरी को शुरू हुआ और अधिक समर्थन जुटाने के प्रयास जारी हैं।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, शीर्ष अदालत 23 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।

इस बीच, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की पीड़ा के प्रति मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी।
इस परियोजना से लगभग 300 परिवार बेघर हो जाएंगे और हजारों व्यापारी अपने कर्मचारियों सहित बेरोजगार हो जाएंगे। माथुर ने कहा कि यह वृंदावन के निवासियों के हित में नहीं है।

पिछले साल जन्माष्टमी समारोह में मंदिर में भगदड़ के दौरान दो श्रद्धालुओं के मारे जाने और आधा दर्जन के घायल होने के बाद, सरकार ने इस घटना की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था।

बांके बिहारी मंदिर से संबंधित एक रिट याचिका में 20 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को अनुमानित लागत के साथ कॉरिडोर की विकास योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। कॉरिडोर के निर्माण के लिए तीन जनवरी को सर्वे शुरू हुआ था।