थाई-कंबोडियाई नेताओं की मलेशिया में मुलाकात, युद्धविराम पर चर्चा

थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हन मैनेट सोमवार, 28 जुलाई 2025 को मलेशिया में अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांति वार्ता करेंगे। यह वार्ता मलेशिया के प्रधानमंत्री और आसियान अध्यक्ष अनवर इब्राहिम द्वारा आयोजित की जाएगी। थाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इस वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता की भूमिका भी शामिल है।

यह कदम चार दिनों से चल रहे घातक सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए उठाया गया है, जिसमें अब तक कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,68,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया है। यह संघर्ष गुरुवार को एक लैंडमाइन विस्फोट के बाद भड़का, जिसमें पांच थाई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा चौकियां बंद कर दीं।

रविवार को भी विवादित सीमा पर कुछ हिस्सों में गोलीबारी जारी रही। थाई सेना के उप-प्रवक्ता कर्नल रिचा सुक्सवानोंत ने कहा कि कंबोडियाई बलों ने रविवार तड़के सुरिन प्रांत में भारी तोपखाने से गोलीबारी की, जिसमें नागरिक घर भी निशाना बने। कंबोडिया ने थाईलैंड पर क्लस्टर मुनिशन जैसे निषिद्ध हथियारों के उपयोग का आरोप लगाया, जबकि थाईलैंड ने इन आरोपों का खंडन नहीं किया है।

मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान की अध्यक्षता में दोनों देशों से तत्काल युद्धविराम की अपील की थी। ट्रम्प ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की और चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रही तो वह व्यापार समझौतों को रद्द कर देंगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने युद्धविराम के लिए बातचीत की सहमति जताई।

थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फुमथम ने ट्रम्प को धन्यवाद दिया और युद्धविराम के सिद्धांत पर सहमति जताई, लेकिन कंबोडिया से "ईमानदार इरादे" की आवश्यकता पर जोर दिया। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हन मैनेट ने रविवार को कहा कि उनका देश "तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम" का पीछा करने के लिए सहमत है।

800 किलोमीटर लंबी थाईलैंड-कंबोडिया सीमा दशकों से विवाद का विषय रही है, खासकर एमराल्ड ट्रायंगल क्षेत्र में, जहां मई में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद तनाव बढ़ गया था। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और फ्रांस सहित वैश्विक शक्तियों ने दोनों पक्षों से शांति और संवाद की अपील की है।