क्या 2000 से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा जीएसटी? सरकार ने दी सफाई

आज इस डिजिटलीकरण के जमाने में लोग कैश का कम और यूपीआई पेमेंट का उपयोग अधिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीआई पेमेंट सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही किया जा रहा है बल्कि इसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में भी हो रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने यूपीआई पेमेंट करने वालों को चिंतित कर दिया है। हालांकि इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह एक अफवाह है, सरकार की ओर से ऐसा नियम लागू नहीं किया गया। दरअसल, आज इस सोशल मीडिया के युग में कोई भी किसी भी अफवाह को तुल दे सकता है। ऐसी कई खबरें देखने को मिलती हैं, जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। 

दरअसल, यूपीआई पेमेंट के जरिए 2,000 रुपए से अधिक पेमेंट पर टैक्स लगाने वाली बात चर्चा में है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से 2,000 हजार रुपए से अधिक पेमेंट करता है तो उसे टैक्स देना होगा, यानी कि जीएसटी भुगतान करना होगा। इस अफवाह से आम यूपीआई उपयोगकर्ताओं से लेकर छोटे- बड़े सभी व्यापारियों में हलचल की स्थिति बन गई। हालांकि इस अफवाह पर सरकार ने स्पष्टीकरण देकर इसे रोक दिया है। केंद्र सरकार ने इस अपवाह का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें पूर्णरूप से झूठी और भ्रामक है। 

सरकार ने एक्स पर दी सफाई

इस अपवाह पर रोक लगाने और लोगों के बीच उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक्स पर सरकार का मत स्पष्ट किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि "यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने के दावे बेबुनियाद हैं। जनवरी 2020 से, सीबीडीटी ने पी2एम यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर हटा दिया है, जिसके कारण इन पर जीएसटी लागू नहीं होता। सरकार ने FY 2021-22 से यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत FY 2023-24 तक 3,631 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।" इसके अलावा सीबीआईसी ने एक्स पर यूपीआई से संबंधित कई जानकारियां और आंकड़े सांझ किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लागू नहीं है। ऐसे में इन ट्रांजेक्शनों के लिए जीएसटी मान्य भी है। आगे कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई के विकास और बढ़ावा देने के किया वित्त वर्ष 2021-22 से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कम अमाउंट वाले ट्रांजेक्शन को अधिक लाभ दिया जाता है। इसमें ट्रांजेक्शन लागत को कम करना, यूपीआई पेमेंट में भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलता है।