मोदी सरकार के 42 फीसदी मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले और 90 फ़ीसदी करोड़पति, एडीआर की रिपोर्ट

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले ग्रुप एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी कैबिनेट में शामिल 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, जिनमें से चार पर हत्या के प्रयास से जुड़े मामले हैं। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। जिसके बाद मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 33 (42 प्रतिशत) ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। लगभग 24 या 31 प्रतिशत मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है जिसमें हत्या से संबंधित मामलों, हत्या के प्रयास, डकैती आदि शामिल हैं।

कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से गृह राज्य मंत्री बने निसिथ प्रमाणिक ने खुद अपने खिलाफ हत्या के जुड़े (आईपीसी धारा -302) से संबंधित एक मामले की घोषणा की है। निसिथ 35 वर्ष के कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री भी हैं। चार मंत्रियों ने मर्डर (आईपीसी सेक्शन -307) के प्रयास से संबंधित मामलों की घोषणा की है। जिनमें जॉन बरला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरालेदाहरन शामिल हैं।

इसके अलावा मंत्रियों के विश्लेषण में पता चला कि 70 (90 प्रतिशत) करोड़पति हैं और प्रति मंत्री की औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपये है। चार मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पियुष गोयल, नारायण तातु राणे और राजीव चंद्रशेखर हैं।