लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में पांच संसदीय समितियों के गठन की जानकारी दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति तथा अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण से जुड़ी समिति गठित की गई हैं।
ओबीसी कल्याण के संबंधित समिति के अध्यक्ष भाजपा के गणेश सिंह होंगे, जबकि उनके पार्टी सहयोगी फग्गन सिंह कुलस्ते एससी-एसटी कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे।
लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति (सीओपीयू) और प्राक्कलन समिति संसद की प्रमुख वित्तीय समितियां हैं, जिनका काम सरकार के खातों और सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज पर नजर रखना है। तीनों समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इनमें लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनका चयन दोनों सदनों द्वारा किया जाता है।
इनके अलावा विभाग-संबंधी अन्य स्थाई समितियां भी हैं जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर नजर रखती हैं। संसदीय परिपाटी के अनुसार, पीएसी की अध्यक्षता मुख्य विपक्षी दल के किसी नेता को सौंपी जाती है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पीएसी के अध्यक्ष थे।
पीएसी में लोकसभा के जिन 15 सदस्यों को जगह दी गई है उनमें द्रमुक के टी आर बालू, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे और जगदंबिका पाल, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तथा कई अन्य सांसद शामिल हैं।