पिज्जा-बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो घर-घर राशन नयों नहीं? केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल

दिल्ली में गरीबों के लिए शुरू होने वाली घर-घर राशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा रोके जाने पर केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने इस योजना को रोकने पर केंद्र के खिलाफ कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले हफ्ते से घर-घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारी हो गई थी और अचानक आपने 2 दिन पहले इसे क्यों रोक दिया? ये कह के इसे खारिज किया गया है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली। ये गलत है।

हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी मंजूरी ली है। कानूनन किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। राशन की होम डिलिवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन ये राशन माफिया चोरी कर लेते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस देश में अगर स्मार्टफोन से पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है प्रधानमंत्री सर? उन गरीबों की कौन सुनेगा? केंद्र ने कोर्ट में हामारी योजना के खिलाफ आपत्ति नहीं की तो अब खारिज क्यों किया जा रहा है। लोग बाहर नहीं जाना चाहते इसलिए हम घर-घर राशन भेजना चाहते हैं।

भाजपा से संबित पात्रा ने दिया जवाब

केजरीवाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके सवालों के जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें और घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं हैं। मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं।

संबित पात्रा ने आगे बताया कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं।