अशोक गहलोत का केंद्र से मांग, सरकार बनाए स्वास्थ्य का अधिकार कानून

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए उनकी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाना चाहिए।

गहलोत ने अलवर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "देश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून होना चाहिए। जिस तरह केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया, उसी तरह अब केंद्र सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाना चाहिए।" 

गहलोत ने अपनी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट न सोए, इसके लिए संसद में एक कानून भी बनाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य के बजट में ओला, उबर, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऐप-आधारित सेवाओं में काम करने वाले ड्राइवरों और डिलीवरी अधिकारियों के कल्याण के लिए एक योजना पेश करेंगे।

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में बात की थी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है जिससे भाजपा नेता चिंतित हैं।