बंगाल चुनाव वोटिंग: संदेशखाली और भांगर में भड़की हिंसा! देसी बम चलाए गए, एक्शन में पुलिस

पश्चिम बंगाल में 1 जून को सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नौ लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस दौरान संदेशखली और भांगर समेत कई इलाकों में चुनाव संबंधी हिंसा और तनाव देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार को मतदान प्रक्रिया शुरू होने तक जारी रही। बशीरहाट लोकसभा के अंतर्गत संदेशखली और जादवपुर लोकसभा के अंतर्गत भांगर तनाव के केंद्र रहे।

जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भांगर में तृणमूल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों गुटों की ओर से देसी बम फेंके जाने का आरोप है।

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज किया। हस्तक्षेप के दौरान, घटनास्थल से कई देसी बम बरामद किए गए।

जयनगर निर्वाचन क्षेत्र के कुल्तुली के गुस्साए मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवी-पैट) मशीनों को पास के जलाशयों में फेंककर कठोर कदम उठाए। उनकी हरकतें चुनावी कदाचार की भावनाओं से प्रेरित थीं, जो कथित मतदान प्रतिबंधों पर उनकी हताशा को दर्शाती थीं।

1 जून को रात करीब 1 बजे, भाजपा सूचना प्रौद्योगिकी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, "आधी रात के ऑपरेशन में, ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस, संदेशखली के बरमजूर में घर-घर जाकर भाजपा बूथ एजेंटों को डरा रही है। महिलाओं को धमकाया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।" 

उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के वोटर कार्ड छीने जा रहे हैं और उन्हें कल बूथों पर न बैठने के लिए कहा जा रहा है। पूरे इलाके में बिजली काट दी गई है। स्थानीय टीएमसी गुंडे पुलिस का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, जैसा कि होना चाहिए था।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव अधिकारियों ने शुरू में शांतिपूर्ण मतदान की सूचना दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुबह 11 बजे तक उन्हें 1,450 शिकायतें मिलीं, जिनमें मुख्य रूप से राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम में खराबी और एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया गया था।