केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की मांग को बीजेपी ने बताया 'नाटक', कहा- 'प्रचार के समय दिक्कत नहीं हुई...'

आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की है क्योंकि हाल ही में उनका वजन कम होने और कीटोन स्तर में वृद्धि के कारण उन्हें परीक्षण से गुजरना होगा जो कि गुर्दे की किसी समस्या या यहां तक कि कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अंतरिम जमानत 1 जून को समाप्त होने के बाद वापस जेल जाने से बचने के लिए मुख्यमंत्री के इस कदम को एक "नाटक" बताया।

सचदेवा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी, जो उन्होंने बिना किसी समस्या के किया। लेकिन अब वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। यदि हां, तो वह पंजाब में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बजाय अब परीक्षण क्यों नहीं करवा रहे हैं?" 

आतिशी ने पीटीआई वीडियो को बताया कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि उनका घटा हुआ वजन वापस नहीं आया है और डॉक्टर यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि उनका वजन क्यों कम हुआ।

मंत्री ने कहा, "उनके कुछ परीक्षण हुए हैं और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है। वजन में कमी और उच्च कीटोन स्तर बहुत गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है। यह गुर्दे में गंभीर समस्याओं का लक्षण हो सकता है या कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "इसलिए डॉक्टरों ने केजरीवाल को अपने पूरे शरीर का पीईटी स्कैन और सीटी स्कैन जैसे कई परीक्षण कराने का सुझाव दिया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने अपनी अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है ताकि ये परीक्षण किए जा सकें।"

कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के 50 दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 1 जून तक जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद केजरीवाल को 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।

जेल से रिहा होने के बाद, केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रचार में शामिल हो गए हैं। आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

जमानत 1 जून तक लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। वह चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। पीठ ने आदेश दिया था कि वह वर्तमान मामले में "अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे"।

आदेश में कहा गया है, "वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बंधे होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।"

2024 के लोकसभा चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं, 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाली छह सप्ताह की मैराथन में। मतगणना और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।