"बीजेपी को कश्मीरी पंडितों की नहीं, सिर्फ कश्मीर फाइल्स की चिंता है": दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा

विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' जब से बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है तब से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई हुई है। हालांकि यह फिल्म अपनी सफलता के अलावा अपने ऊपर हो रही बयानबाजी के वजह से भी ज्यादा चर्चा में रह रही है। इसी क्रम में, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को कश्मीरी पंडितों की नहीं, सिर्फ कश्मीर फाइल्स की चिंता है।

सिसोदिया ने कहा, 'बीजेपी को कश्मीर फाइल की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया, दस्तावेज़ के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया।"

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रति माह 3,000 रुपए प्रदान किए गए। देश भर के कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया?"

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म से अर्जित 200 करोड़ रुपये का इस्तेमाल विस्थापित कश्मीरी पंडितों के कल्याण और उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में, उन्होंने यह भी कहा कि इस बड़ी राशि को या तो एक नए कल्याण फाउंडेशन या कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए काम करने वाले मौजूदा फाउंडेशन में डाला जाना चाहिए।

सिसोदिया ने भा दिया, "मैं फिल्म नहीं देख पाया, क्योंकि मैं (दिल्ली) बजट में व्यस्त था, इसलिए मैं फिल्म की गुणवत्ता पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन, यह ठीक है कि कश्मीरी पंडित की पीड़ा पर एक फिल्म बनाई गई है। लेकिन, उनके दर्द को दूसरे लोगों को भी महसूस करना चाहिए, न कि उनका दर्द करोड़ों में बेचा जाए।"

बता दें कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित और अनुपम खेर और अन्य दिग्गज अभिनेताओं द्वारा अभिनीत विवादास्पद फिल्म ने कश्मीरी पंडित के मुद्दों पर एक उग्र बहस शुरू कर दी है, और बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में डाला जाए ताकि सभी इसे देख सकें। दिल्ली में बीजेपी की मांग है कि फिल्म को राष्ट्रीय राजधानी में टैक्स फ्री किया जाए।