"कांग्रेस केवल हमारे देश को विभाजित करना या तोड़ना चाहती है"- कच्चातीवू मामले को लेकर अमित शाह

1974 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को "स्वेच्छा से छोड़ने" के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को "इस पर कोई पछतावा नहीं है।" 

सूचना के अधिकार (आरटीआई) रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी की सरकार के 1974 में कच्चातीवू के रणनीतिक द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले का खुलासा होने के बाद, शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल "देश को विभाजित करना या तोड़ना" चाहती थी।

गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "कांग्रेस के लिए धीमी ताली! उन्होंने स्वेच्छा से #कच्चतीवू को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कांग्रेस के एक सांसद देश को विभाजित करने के बारे में बोलते हैं और कभी-कभी वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करते हैं। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को विभाजित करना या तोड़ना चाहते हैं।"

इससे पहले, कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे लोगों में गुस्सा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपने शासन के वर्षों के दौरान भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

पीएम मोदी ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली! नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने निर्दयतापूर्वक #कच्चातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह पुष्टि हुई है कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते! भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 साल से काम करने का तरीका रहा है।" 

यह उल्लेख करना उचित है कि रामेश्वरम (भारत) और श्रीलंका के बीच स्थित इस द्वीप का उपयोग पारंपरिक रूप से श्रीलंकाई और भारतीय दोनों मछुआरों द्वारा किया जाता था। 1974 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने "भारत-श्रीलंकाई समुद्री समझौते" के तहत कच्चातिवु को श्रीलंकाई क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। 

पाक जलडमरूमध्य और पाक खाड़ी में श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक जल के संबंध में 1974 के समझौते ने औपचारिक रूप से द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता की पुष्टि की।