'पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए काम किया': मनमोहन सिंह के निधन पर ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें पहला प्रधानमंत्री बताया जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों और मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किया।

उन्होंने कहा, "अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह सच है कि मनमोहन सिंह विभाजन के दौरान शरणार्थी थे और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे और आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और अंततः प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए।"

ओवैसी ने कहा, "वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। उनके निधन से देश ने अपना बेटा खो दिया है।"

डीएमके सांसद कनिमोझी ने डॉ. सिंह के निधन को "राष्ट्रीय क्षति" बताया। उन्होंने कहा, "वह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद का बहुत सम्मान करते थे। जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है।"

मनमोहन सिंह का गुरुवार शाम को दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों के कारण घर पर अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया।

भारत के वित्त मंत्री के रूप में 1991 के आर्थिक उदारीकरण सुधारों को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया जाता है।

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अर्थशास्त्री होने के अलावा, मनमोहन सिंह ने 1982-1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। वे 2004-2014 तक अपने कार्यकाल के साथ भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे।

पीवी नरसिंह राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, सिंह को 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है। सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया, जिससे एफडीआई में वृद्धि हुई और सरकारी नियंत्रण कम हो गया। इसने देश की आर्थिक वृद्धि में बहुत योगदान दिया।