एबीवीपी ने डूसू चुनाव के नतीजों की तत्काल घोषणा की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दी गई थी मतगणना

आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजों की तत्काल घोषणा करने का आग्रह किया।

छात्र संघ के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी नेताओं ने तर्क दिया कि नतीजों में देरी से छात्र प्रतिनिधित्व कम होता है। मतगणना, जो पहले शनिवार को होनी थी, इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थगित कर दी गई थी। शुक्रवार को डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा 21 अक्टूबर तक टलने की संभावना है, जब अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

अदालत ने डीयू को निर्देश दिया था कि जब तक परिसर में सभी पोस्टर, बैनर और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें साफ नहीं हो जातीं, तब तक मतगणना रोक दी जाए। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सार्वजनिक संपत्ति को बहाल करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), सरकारी विभागों और दिल्ली मेट्रो सहित नागरिक अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है, यह देखते हुए कि विश्वविद्यालय को इसके बाद उम्मीदवारों से राशि वसूलने का अधिकार होगा।

प्रेस को संबोधित करते हुए, एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा, "यह आवश्यक है कि डीयूएसयू चुनाव के परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। छात्र संघ लंबे समय से शिक्षा और युवाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच रहे हैं, और परिणामों में देरी से यह समझौता होता है।" उन्होंने कहा कि छात्र समूहों सहित विभिन्न हितधारकों से अदालती कार्यवाही के दौरान परामर्श नहीं किया गया था, और छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया में सुधार समकालीन जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। शुक्ला ने चुनाव नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को प्रचार में केवल 5,000 रुपये खर्च करने की अनुमति देने का नियम 1,50,000 मतदाताओं वाले चुनाव में अनुचित है।

उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) की छात्र शाखा पर लगातार दो हार का सामना करने के बाद डीयूएसयू चुनावों को बदनाम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव शिवांगी खारवाल ने छात्र चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा और सुधार की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "इस समिति में पूर्व कुलपति, शिक्षाविद, छात्र संघ नेता और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए।" एबीवीपी के दिल्ली राज्य सचिव हर्ष अत्री ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्र चुनावों को रोकने के प्रयासों पर भी चिंता जताई।

अत्री ने कहा, "जबकि देश भर में कई निकायों में चुनाव हो रहे हैं, वहीं शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनावों को दोषपूर्ण तर्कों के साथ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघों को बंद करने पर नहीं, बल्कि सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।" डीयूएसयू चुनावों के लिए एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी ने "एक दिन, एक डीयूएसयू अध्यक्ष" जैसी पिछली पहलों पर प्रकाश डाला और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों दोनों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।