बिहार बजट से पहले तेजस्वी ने पेंशन बढ़ाने और गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक नकद हस्तांतरण की मांग की, लगाया ये आरोप

बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा इस साल विधानसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश करने से एक दिन पहले, राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह नकद हस्तांतरण की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार राज्य में सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करेगी।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने आरोप लगाया, "केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार को बिहार के लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने पिछले 20 वर्षों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की है।

विपक्ष के नेता ने कहा, "60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों (PwD) को दी जाने वाली राशि को मौजूदा 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए, जो देश में सबसे कम है।" उन्होंने यह भी कहा, "हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पर्याप्त वृद्धि, समाज के गरीब और वंचित वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये हस्तांतरित करने और राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग करते हैं।"

यादव ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार को इन मांगों को स्वीकार करना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इन पहलों की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "आरजेडी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह आगामी चुनावों में सत्ता में आती है, तो वंचित वर्गों की महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 2,500 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के सभी निवासियों के लिए 200 यूनिट बिजली की खपत मुफ्त कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।"

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि राजद "वह पार्टी है जो हमेशा चुनाव के समय किए गए अपने वादों को पूरा करती है"। उन्होंने कहा, "हमें जब भी मौका मिलता है, हम अपने वादों को पूरा करते हैं।" यादव ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में लोग भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को करारा जवाब देंगे क्योंकि "केंद्र ने वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है।"

राजद नेता ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "पिछली महागठबंधन सरकार, जिसमें राजद भी शामिल थी, ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था, जिससे बिहार जाति सर्वेक्षण के आलोक में कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया।"

हालांकि, यादव ने दावा किया कि भाजपा ने अदालत का रुख किया और "पूरे मुद्दे को कानूनी लड़ाई में उलझा दिया।" यादव ने आरोप लगाया कि "भाजपा आरक्षण को खत्म कर रही है और कोटा चुरा रही है", उन्होंने कहा, "हम कोटा की बहाली चाहते हैं"। उन्होंने दावा किया, "65 प्रतिशत आरक्षण लागू न होने के कारण एससी/एसटी, ओबीसी और ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) के उम्मीदवारों को 16 प्रतिशत आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है।"