भाजपा का आरोप, दिल्ली सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन नहीं करके किया 'संवैधानिक उल्लंघन'

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आप सरकार पर छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने को लेकर संवैधानिक प्रावधानों का "उल्लंघन" करने का आरोप लगाया।

दिल्ली भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,दिल्ली भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा पांचवें दिल्ली वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया और संविधान के अनुसार, छठे आयोग का गठन अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है।

गुप्ता ने कहा, "पांचवें आयोग के कार्यकाल के दौरान, दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित किया गया था और तदनुसार रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन अब एमसीडी एक निकाय है और इसलिए छठा आयोग महत्वपूर्ण है।"

गुप्ता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि दिल्ली सरकार छठे वित्त आयोग का तत्काल गठन चाहती है, और आरोप लगाया कि "भाजपा के उपराज्यपाल ही इसके कार्यान्वयन को रोक रहे हैं"।

आप ने कहा, "भाजपा के उपराज्यपाल को दिल्ली के लोगों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पैदा की गई उलझन के लिए माफी मांगनी चाहिए और छठे वित्त आयोग को तुरंत लागू करना चाहिए।"

इस बीच, गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा कथित "संवैधानिक उल्लंघन" में हस्तक्षेप करने की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उपराज्यपाल से मुलाकात करेगा क्योंकि अप्रैल 2021 से निर्धारित होने के बावजूद छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा नेता संविधान के उल्लंघन को लेकर आप सरकार को "बर्खास्तगी" करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के तहत हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है और अनुच्छेद 243 (वाई) के तहत आयोग को नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसे लागू करने में विफल रही और तीसरे डीएफसी की सिफारिशों के आधार पर धन आवंटित करना जारी रखा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार द्वारा यह भी संविधान का घोर उल्लंघन है। गुप्ता ने दिल्ली की मंत्री आतिशी और मेयर शेली ओबेरॉय पर यह दावा करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फंड जारी नहीं कर रही है। विधायक ने कहा, "जब भाजपा सत्ता में थी, तब यही केजरीवाल सरकार दावा करती थी कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है और इसलिए वह उसे पैसा नहीं देगी, लेकिन अब जब निगम में भी आप सत्ता में है, तो दिल्ली के मंत्री केंद्र सरकार पर फंड न देने का आरोप लगा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नगर निगम को उसकी जरूरतों के लिए सीधे फंड मुहैया कराने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।