सीएए: असम के सीएम ने कहा- नागरिकता के लिए केवल 8 लोगों ने किया आवेदन, 2015 के बाद भारत आए लोगों को राज्य सरकार करेगी निर्वासित

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य से अब तक केवल आठ लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार 2015 के बाद भारत आए सभी लोगों को निर्वासित करेगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सरमा ने कहा कि इन आवेदकों में से केवल दो ने संबंधित अधिकारियों के साथ साक्षात्कार में भाग लिया है। सरमा ने कहा कि 2015 और उसके बाद भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके मूल देश वापस भेज दिया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री का यह बयान उनके उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में विवादास्पद नागरिकता अधिनियम "पूरी तरह से महत्वहीन" होगा क्योंकि आवेदनों की संख्या कम है। सीएम ने मार्च में कहा था कि सीएए अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए केवल तीन से छह लाख लोग ही आवेदन करेंगे, न कि 1.5 करोड़। सीएम ने मार्च में एक चुनावी रैली में कहा, "मेरे हिसाब से 3 से 6 लाख लोग सीएए के लिए आवेदन करेंगे, न कि 20, 18 या 15 लाख या 1.5 करोड़, जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं। यह 10% ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा नहीं।"

केंद्र ने 11 मार्च को नियमों को अधिसूचित करके नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 सीएए को लागू किया, चार साल पहले संसद द्वारा कानून पारित किया गया था ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे और पांच साल तक यहां रहे।

सरमा ने कहा, "हमने बराक घाटी में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए और कई हिंदू बंगाली परिवारों से संपर्क किया और उन्हें सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में अपने मामले लड़ना पसंद करेंगे।" विदेशी न्यायाधिकरण असम के लिए विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जो संदिग्ध नागरिकों की राष्ट्रीयता के मुद्दे पर निर्णय लेते हैं।

सीएम ने दावा किया कि अधिकांश हिंदू-बंगाली परिवार, जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया गया था, ने उन्हें बताया कि उनके पास अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज हैं और वे सीएए के माध्यम से आवेदन करने की तुलना में एफटी मार्ग को प्राथमिकता देते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि एफटी द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोग बाद में सीएए के तहत आवेदन कर सकते हैं यदि उनकी राष्ट्रीयता का फैसला प्रतिकूल है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, "जबकि नागरिकता के लिए मामला चल रहा है, नए कानून के तहत इसके लिए आवेदन करने का कोई सवाल ही नहीं है।" कानूनी प्रावधानों के अनुसार, केवल एफटी ही असम में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर सकता है, और बाद में यदि फैसला अनुकूल नहीं होता है तो उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार हिंदू-बंगालियों के खिलाफ FT में दर्ज मामलों को वापस ले रही है, सरमा ने स्पष्ट किया, "यह भ्रामक है। हम कोई भी मामला वापस नहीं ले सकते। हम केवल यह सलाह दे रहे हैं कि मामला शुरू करने से पहले, व्यक्तियों को CAA पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। यदि कोई मामला दर्ज भी होता है, तो कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि ये लोग नागरिकता के लिए पात्र हैं।"

सीएम ने कहा कि वह महाधिवक्ता से CAA के मुद्दे को उठाने का अनुरोध करेंगे ताकि FT उन लोगों को समय दे सके जिनके मामले चल रहे हैं ताकि वे नए लागू कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा, "मैं नागरिकता के मामलों पर फैसला करते समय अदालत को रुकने का निर्देश नहीं दे सकता। FT न्यायाधीशों को खुद ही फैसला करना होगा क्योंकि वे नवीनतम स्थिति जानते हैं।"

हालांकि, सरमा ने स्वीकार किया कि जुलाई के पहले सप्ताह में गृह विभाग द्वारा असम पुलिस की सीमा शाखा को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र में उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के लोगों के मामलों को सीधे FT को न भेजें। गृह एवं राजनीतिक सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार द्वारा विशेष पुलिस महानिदेशक (सीमा) को जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को नागरिकता पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि उनके आवेदनों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा सके।

सरमा ने कहा, "यह केवल एक वैधानिक आदेश था। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और यह कानून के अनुसार है।" सीएए में इतने कम आवेदनों के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने कहा कि विपक्ष का यह मिथक कि 15-20 लाख बांग्लादेशियों को असम में नागरिकता मिलेगी, टूट गया है।

उन्होंने कहा, "सीएए विरोधी आंदोलन में पांच असमिया युवकों ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए उन्होंने केवल इन आठ लोगों को रोकने के लिए बलिदान दिया! आठ आवेदनों की यह बेहद कम संख्या, जिनमें से केवल दो साक्षात्कार के लिए आए, हमारे लिए भी थोड़ा आश्चर्यजनक है।" यह पूछे जाने पर कि क्या 'बांग्लादेशी से भारतीय नागरिक' के रूप में टैग किए जाने का डर हिंदू-बंगालियों को सीएए के माध्यम से आवेदन करने से रोक रहा है, सरमा ने कहा कि बराक घाटी में ऐसा कोई कारक काम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में यह कुछ हद तक सच है।

सरमा ने कहा कि जो कोई भी 2015 या उसके बाद असम आया है, उसे उसके मूल देश वापस भेज दिया जाएगा। असम समझौते के अनुसार, 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद राज्य में आने वाले सभी विदेशियों के नाम का पता लगाया जाएगा और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और उन्हें निर्वासित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अंतिम एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को 19,06,657 व्यक्तियों को बाहर करके जारी की गई थी। 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए।

आधार कार्ड ब्लॉक होने के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में सरमा ने कहा कि लगभग नौ लाख कार्ड ब्लॉक किए गए थे क्योंकि लोगों ने एनआरसी के अपडेट कार्य के दौरान आवेदन किया था। उन्होंने कहा, "उस समय सरकार ने आधार केंद्रों को एनआरसी केंद्रों में बदल दिया था। ये लोग वहां आधार बनवाने गए थे, लेकिन समय की कमी के कारण इसे रोक दिया गया। हम अब सूची की जांच कर रहे हैं।" सीएम ने कहा कि मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष सक्रियता से उठाएगी।