व्यापक भूमि कानून तैयार किया जा रहा है, अगले बजट सत्र में लाया जा सकता है: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक भूमि कानून तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले बजट सत्र में लाया जा सकता है। धामी ने उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई भूखंड खरीदे हैं, जो नगर निकायों के अंतर्गत नहीं आते हैं और साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जो अपनी जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें खरीदा गया था।

... मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही एक कानून लागू है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारियों की अनुमति के उन क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकता है, जो नगर निकायों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि कई लोगों ने अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर कई ऐसे भूखंड खरीदे हैं। यह कानून के उद्देश्य के खिलाफ है। इस तरह से खरीदे गए भूखंडों की सूची तैयार की जा रही है और चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि ऐसे भूखंडों को राज्य सरकार अपने अधीन ले लेगी। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने पर्यटन, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य से कर रहे हैं।

धामी ने कहा कि 2017 में भूमि कानूनों में किए गए संशोधनों में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ तक समाप्त कर दी गई थी, लेकिन जब से जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसी भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है, तब से सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संशोधनों और प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और यदि वे आवश्यक नहीं पाए गए तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य राज्य में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त को रोकना और इसकी मूल जनसांख्यिकी और पहचान को संरक्षित करना है। हालांकि, संभावित निवेशक जो पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं और राज्य में रोजगार पैदा करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए गठित समिति इसे 9 नवंबर की पूर्व समय सीमा के भीतर लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। धामी ने कहा, "पैनल द्वारा की गई प्रगति की हर महीने समीक्षा की जा रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक और समीक्षा बैठक निर्धारित है। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह 9 नवंबर की समय सीमा के भीतर किया जाएगा या नहीं।"