कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की, कहा- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन राज्य के सामाजिक ताने-बाने को 'बुरी तरह क्षतिग्रस्त' करने के बाद आया

कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन राज्य के सामाजिक ढांचे को ‘गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त’ करने के बाद लगाया गया है।

कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह पिछले 20 महीनों से संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है और केंद्र सरकार ने राज्य के सामाजिक ढांचे को ‘गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त’ करने के बाद ही ऐसा किया है। गुरुवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया।

इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। "आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग 20 महीनों से जो मांग कर रही थी, वह हो गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

कांग्रेस महासचिव, संचार, जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह तब हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 'राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने' की बात कही थी, जिसमें 3 मई, 2023 से 300 से अधिक लोगों की हत्या और 60,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का विस्थापन हुआ है।" उन्होंने कहा, "यह तब हुआ है, जब मणिपुर के समाज के ताने-बाने को पूरी तरह से नष्ट नहीं तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने दिया गया है।"

रमेश ने कहा कि यह तब हुआ है, जब फरवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला, लेकिन उनकी राजनीति के कारण मात्र 15 महीने बाद "भीषण त्रासदी" हुई। "यह तब हुआ है, जब केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर का प्रबंधन करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे, जिसे प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपा था। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संकटग्रस्त मणिपुर का दौरा न करने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा, "यह तब हुआ है जब विश्व भ्रमण करने वाले प्रधानमंत्री लगातार मणिपुर का दौरा करने और सुलह की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर रहे हैं।"

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे एन बीरेन सिंह ने लगभग 21 महीने की जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ घंटों बाद इंफाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद केंद्रीय शासन लगाने का निर्णय लिया गया।