कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मणिपुर दौरे के फैसले का किया स्वागत, हिंसा प्रभावित राज्य में न जाने के लिए की प्रधानमंत्री की आलोचना

कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों के मणिपुर दौरे के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा न करने के लिए आलोचना की।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने कहा है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई और सुप्रीम कोर्ट के पांच अन्य न्यायाधीश 22 मार्च को जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

सरकार की आलोचना करते हुए रमेश ने मणिपुर पर मोदी की "चुप्पी" पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा, "वह दुनिया भर में जाते हैं, असम जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते, जबकि राज्य के लोग उनके दौरे का इंतजार करते रहते हैं।"

3 मई, 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 200 से अधिक लोग मारे गए, कई सौ घायल हुए और हजारों लोग विस्थापित हुए, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में "आदिवासी एकजुटता मार्च" का आयोजन किया गया था।

नाल्सा ने कहा कि न्यायमूर्ति गवई, जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एम एम सुंदरेश, के वी विश्वनाथन और एन कोटिस्वर सिंह के साथ मणिपुर उच्च न्यायालय के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे।

नाल्सा ने 17 मार्च को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "3 मई, 2023 की विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसा के लगभग दो साल बाद, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, कई लोग मणिपुर भर में राहत शिविरों में शरण लेना जारी रखते हैं।"

न्यायाधीशों का दौरा इन प्रभावित समुदायों को कानूनी और मानवीय सहायता की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है। नालसा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति गवई राज्य भर में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, साथ ही इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लीनिकों का भी उद्घाटन करेंगे। नालसा के अनुसार, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी।