कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण ने की 100 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन की मांग; किया ये दावा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने रविवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती की वकालत की। चव्हाण ने आरोप लगाया कि भारत के चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ है, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।

वीवीपीएटी एक वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाताओं को यह देखने में सक्षम बनाती है कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं, ईवीएम बटन दबाने के बाद एक पर्ची के माध्यम से यह थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। चव्हाण 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कराड दक्षिण से भाजपा के अतुल सुरेश भोसले से 39355 मतों के अंतर से हार गए थे, जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए थे।

वे 90 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव से मिलने के लिए शहर में थे। जिन्होंने ईवीएम "अनियमितताओं" और राजनीति में कथित धनबल के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शनिवार को यहां समाप्त कर दिया।

चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा, "मैं बाबा अधव को समर्थन देने आया हूं। विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। छह महीने पहले, हमें लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी (महा विकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती थीं)। ऐसा कुछ नहीं था, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में नतीजे इतने अलग हों। हमें (एमवीए) राज्य में बदलाव की उम्मीद थी।"

उन्होंने कहा, "कई लोगों ने मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। मेरी मांग है कि हर वीवीपैट पर्ची की गिनती होनी चाहिए। हमने (महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस मुद्दे पर) भारत के चुनाव आयोग के साथ बैठक तय की है।" उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर हमसे क्या चर्चा करेगा, लेकिन मैं हर रसीद की गिनती की मांग करूंगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कुछ छिपाना चाहता है।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो बदलाव की सख्त जरूरत है। मैं बाबा अधव को उनके विरोध के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" आढव ने गुरुवार को पुणे के फुले वाड़ा में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो प्रतिष्ठित समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का निवास स्थान है। इस साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए डाले गए वोटों का वीवीपीएटी के साथ पूर्ण क्रॉस-सत्यापन करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।