डीएमके ने की 'प्रतिशोध की राजनीति' के लिए केंद्र सरकार की निंदा, केंद्रीय एजेंसियों के 'दुरुपयोग' का लगाया आरोप

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की निंदा की और कहा कि वह 'प्रतिशोध की राजनीति' के लिए प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। डीएमके ने इसका कानूनी रूप से सामना करने और इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने की कसम खाई।

डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी के जिला सचिवों की बैठक में द्रविड़ संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया: "जिला पार्टी सचिवों की यह बैठक केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करती है, जो अघोषित आपातकाल लगा रही है।" इसने इस तरह के परिदृश्य के लिए कथित सत्ता के दुरुपयोग को कारण बताया।

डीएमके ने दावा किया कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग विपक्ष शासित राज्यों में आयकर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी के जरिए हुआ, जिसमें डीएमके शासित तमिलनाडु भी शामिल है। साथ ही, द्रविड़ पार्टी ने केंद्र सरकार पर "न्यायपालिका सहित सभी स्वायत्त संस्थानों की स्वतंत्रता" का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया।

बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने अपनी लंबी यात्रा में कई परीक्षणों का सामना किया है और जो लोग राजनीतिक रूप से पार्टी को हरा नहीं सकते, वे डराने-धमकाने की रणनीति अपनाएंगे। पार्टी प्रमुख ने कहा, "इसलिए, हमें भाजपा की धमकियों का राजनीतिक रूप से सामना करना चाहिए।"

बैठक में पिछले 4 वर्षों के दौरान सीएम स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए राज्य भर में 1,244 स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि जबकि सीबीआई, ईडी और कर विभाग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, भाजपा सरकार ने इन संस्थानों को "राजनीतिक प्रतिशोध" के लिए संस्थानों के उपयोग के लिए अदालतों से "आलोचना" प्राप्त कराई। डीएमके ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए एआईएडीएमके जैसी पार्टियों को डराने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया।

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बात को रेखांकित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी केंद्रीय एजेंसियों में भ्रष्टाचार की निंदा की है। डीएमके की बैठक में कहा गया कि वह ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई का कानूनी रूप से साहस के साथ सामना करेगी।

इसके अलावा, बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा "सत्ता के दुरुपयोग" के बारे में लोगों तक पहुंचने का फैसला किया गया और चुनाव में भगवा पार्टी और उसके सहयोगियों का मुकाबला करने की कसम खाई। के पोनमुडी और वी सेंथिल बालाजी सहित डीएमके नेता अलग-अलग मामलों के सिलसिले में ईडी की निगरानी में हैं।

एक प्रस्ताव में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की मौत और हाल ही में पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। साथ ही, पार्टी ने 1 जून को मदुरै में अपनी अगली आम परिषद की बैठक आयोजित करने का फैसला किया।