जामिया, एएमयू में हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होः पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. ए. फातमी ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी और दूसरे क्षेत्रों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से कराने की मांग की है।

अदालत से ही न्याय की उम्मीद

एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के सचिव रहे फातमी ने कहा कि पुलिस ज्यादती की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश तभी लग सकता है जब न्यायपालिका खुद न्याय की रक्षा के लिए जिम्मेदारी उठाए। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री भड़काऊ और विभाजनकारी बयान देता है और पुलिस आग बुझाने के बजाय उसे भड़काती है तो अदालतें ही बचा सकती हैं।

नागरिकता कानून गरीबों के लिए खतरा

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों पर पुलिस की ज्यादतियां िचंताजनक हैं। युवा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अहसास हो गया है कि यह कानून और प्रस्तावित एनआरसी सभी वर्गों खासकर गरीब और पिछड़े लोगों के लिए बड़ा खतरा है।

केरल में कांग्रेस ने रैली निकाली

केरल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज किया है। उसने तिरुवनंतपुरम मे राज भवन तक महा रैली निकाली। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। रैली में सांंसदों और विधायकों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

आरिफ मोहम्मद को झेलना पड़ा विरोध

केरल के कुन्नूर में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सम्मेलन में राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद को कुछ लोगों का अप्रत्याशित विरोध झेलना पड़ा। कन्नूर यूनीवर्सिटी में हिस्ट्री कांग्रेस के 80वें सत्र के उद्घाटन के समय गवर्नर के सामने कुछ प्रतिभागियों ने उस समय विरोध जताया जब गवर्नर देश के विभिन्न हस्सों में नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर बोल रहे थे।

एनपीआर और एनआरसी में कोई अंतर नहींः ओवैसी

एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हंै। उन्होंने यह दावा केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के स्पष्टीकरण के बाद किया है। रेड्डी ने कहा था कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही रजिस्टर नागरिकता कानून 1955 के कानून में बनाए गए हैं। अगर एनपीआर लागू हो जाता है तो एनआरसी भी लागू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दुष्प्रचार फैला रही है।