हिंडनबर्ग के आरोप: कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग दोहराई, सुप्रीम कोर्ट से 'घोटाले' का संज्ञान लेने का किया आग्रह

सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के मद्देनजर, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि सरकार को अडानी समूह की नियामक की जांच में हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग दोहराई।

विपक्षी दल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को "पूरे घोटाले" का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और अपने तत्वावधान में इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि यहां जांच एजेंसी सेबी पर खुद इसमें शामिल होने का आरोप है। इसने यह भी कहा कि ऐसे "गंभीर आरोपों" के मद्देनजर बुच अपने पद पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जनवरी 2023 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अडानी को पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख से जुड़े "क्विड-प्रो-क्वो" के बारे में नए आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग के छोटे और मध्यम निवेशक जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि वे सेबी पर भरोसा करते हैं। इस बड़े घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच जरूरी है।"

खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "तब तक, चिंता बनी रहेगी कि पीएम मोदी अपने सहयोगी को बचाते रहेंगे, जिससे भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता होगा, जिन्हें सात दशकों में कड़ी मेहनत से बनाया गया है।" अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के खिलाफ एक व्यापक हमला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके और उनके पति के पास कथित अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी।

सेबी अध्यक्ष बुच और उनके पति ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके वित्त एक खुली किताब है। अडानी समूह ने नवीनतम आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं के हेरफेर पर आधारित बताया। कंपनी ने कहा कि उसका सेबी चेयरपर्सन या उनके पति के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

शनिवार देर रात जारी और रविवार को एक्स पर फिर से पोस्ट किए गए एक बयान में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सेबी की "अडानी मेगा घोटाले की जांच करने में अजीब अनिच्छा" लंबे समय से देखी जा रही है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति द्वारा। उन्होंने कहा कि समिति ने नोट किया था कि सेबी ने 2018 में विदेशी फंडों के अंतिम लाभकारी (यानी वास्तविक) स्वामित्व से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम कर दिया और 2019 में पूरी तरह से हटा दिया।

रमेश ने विशेषज्ञ समिति का हवाला देते हुए कहा, "इसने उसके हाथ इस हद तक बांध दिए थे कि 'प्रतिभूति बाजार नियामक को गलत कामों का संदेह तो था, लेकिन साथ ही संबंधित विनियमों में विभिन्न शर्तों का अनुपालन भी पाया... यह विरोधाभास ही है जिसके कारण सेबी दुनिया भर में खाली हाथ रह गया है।" उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के शनिवार के खुलासे से पता चलता है कि बुच और उनके पति ने उन्हीं बरमूडा और मॉरीशस स्थित ऑफशोर फंड में निवेश किया था, जिसमें "विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगी चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाहबान अहली ने बिजली उपकरणों के ओवर-इनवॉइसिंग से अर्जित धन का निवेश किया था"।

रमेश ने कहा, "माना जाता है कि इन फंडों का इस्तेमाल सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अडानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया था। यह चौंकाने वाला है कि बुच के पास इन फंडों में वित्तीय हिस्सेदारी होगी।" कांग्रेस नेता ने कहा कि यह खुलासा गौतम अडानी की शेयर बाजार नियामक की अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद बुच के साथ लगातार दो 2022 बैठकों के बारे में नए सवाल खड़े करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा, "सरकार को अडानी की सेबी जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तथ्य यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत को अडानी के बड़े घोटाले की पूरी जांच के लिए जेपीसी गठित करके ही सुलझाया जा सकता है।"

उन्होंने कहा कि ट्विटर पर सेबी अकाउंट ऐसे समय में "लॉक" किया गया है जब "इसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा हितों के टकराव के सबूत" सामने आए हैं। रमेश ने कहा, "यह अस्पष्टता इस बारे में सवाल उठाती है कि क्या प्लेटफॉर्म चुपचाप पिछले सलाह/प्रेस विज्ञप्तियों को हटा रहा है जो मोदानी घोटाले पर संगठन/इसके नेतृत्व को दोषी ठहरा सकते हैं।"

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बुच से सवाल पूछे, जिसमें पूछा गया कि जब वह सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थीं, तो क्या उन्होंने कभी सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स या भारत में अगोरा पार्टनर्स में शेयर/हिस्सेदारी रखी थी। क्या उन्होंने इस शेयरधारिता और प्राप्त आय और राजस्व का खुलासा किया, श्रीनेत ने पूछा। "किस संस्थाओं ने अगोरा को व्यवसाय दिया? क्या आपने 2022 में अगोरा में अपनी हिस्सेदारी अपने पति को हस्तांतरित की? कौन सी संस्थाएँ अगोरा सिंगापुर या अगोरा इंडिया को व्यवसाय देना जारी रखती हैं? क्या आपने सेबी को सूचित किया कि आपके पति ब्लैकस्टोन में शामिल हो गए हैं, जो REIT निवेश में सबसे बड़ी कंपनी है?"

श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को यह बताने से पहले कि सेबी को कुछ नहीं मिला, क्या आपने कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति या सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि आप या आपके पति कुछ ऐसे फंड में निवेशक थे, जिनकी जांच करने का काम आपको सौंपा गया था?" "क्या आपने खुद को जांच से अलग कर लिया था, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया?" श्रीनेत ने पूछा कि क्या उनके खिलाफ आरोपों के मद्देनजर सेबी प्रमुख बुच अपने पद पर बनी रह सकती हैं या उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। सरकार से सवाल करते हुए श्रीनेत ने पूछा कि क्या अडानी और सेबी प्रमुख के बीच यह कथित मिलीभगत पीएम मोदी के संरक्षण के बिना संभव थी। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी और सरकार को अपने "अपने बाजार नियामक" के ऐसे आरोपों से घिरे होने के बारे में क्या कहना है।