मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट के आदेश को बताया गैर-कानूनी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को गैर कानूनी करार दिया है।

उच्च न्यायालय ने 28 जून को सोरेन को जमानत दी थी, जिन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तारी से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

इससे पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने तर्क दिया था कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने एससी/एसटी पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के आचरण को उजागर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा इसी प्रकार का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।"

एकल पीठ के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का परिणाम "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अनुसार इस शर्त को पूरा करता है कि यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है"। सोरेन को उनके आवास पर पूछताछ से पहले कई बार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुलाया गया था और उसके बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।