इनेलो ने जारी किया घोषणापत्र, किसानों के लिए 10 लाख रुपए तक कर्जमाफी का वादा

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें किसानों और छोटे व्यापारियों के 10 लाख तक के कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। साथ ही 15 हजार रुपए के बेरोजगारी भत्ते की भी बात कही गई है। घरेलू उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र चंडीगढ़ में इनेलो नेताओं ने प्रेसवार्ता कर जारी किया। लेकिन इस दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला यहां मौजूद नहीं रहे।

घोषणा पत्र की अहम बातें-

प्रदेश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50 प्रतिशत मुनाफे के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा।

किसानों और छोटे व्यापारियों को 10 लाख तक के कर्ज माफ होंगे।

किसानों के ट्यूबवेल का बिल पूरी तरह से माफ होगा और घरेलू उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ रहेगा।

एसवाईएल नहर के निर्माण के बाद राज्य के हिस्से का नदियों का पानी प्रदेश में लाया जाएगा। भाजपा सरकार द्वारा रद्द की गई दादूपुर नलवी नहर को फिर से चालू किया जाएगा। और मेवात फीडर कैनाल को भी हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाया जाएगा।

गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का कन्यादान दिया जाएगा।

बेरोजगार युवाओं को 15 हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन 5 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी।

ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों, खाद, बीज व अन्य कीटनाशकों पर लगे जीएसटी को खत्म किया जाएगा।

चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए ट्रैक्टर का निशुक्ल पंजीकरण किया जाएगा।

शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लॉट व उस पर 2 कमरे का निर्माण करवाकर मालिकाना हक देंगे।

राज्य में 35 से लेकर 60 साल की उम्र तक के बेरोजगारों व गरीब महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह की ग्रांट दी जाएगी।

सभी एडहॉक व ठेके पर लगे कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के छठे व सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

निजी कंपनियों में रोजगार में राज्य के युवाओं की भागीदारी 75 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया जाएगा।

सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को न्यूनतम वेतन 18 हजार प्रतिमाह के अलावा साल में दो वर्दी और जूते दिए जाएंगे।

परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए आवश्कता के अनुसार बसें खरीदी जाएंगी।

आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को मजबूत बनाया जाएगा।

निरंतर बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा।

किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान कोश की स्थापना की जाएगी।

बीपीएल नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा और पीले कार्ड दिए जाएंगे।

जीएसटी कानून के अंतर्गत डेढ़ करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारी को रिटायरमेंट और कर की राशि तिमाही में जमा करवाने का प्रावधान किया जाएगा।

व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी कानून में संशोधन करके एक या दो स्लैब निर्धारित किए जाएंगे।