झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी को सोरेन के हलफनामे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का दिया समय

झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। ईडी ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था।

सोरेन ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली और रांची में अपने आवासों पर छापेमारी करने के लिए ईडी अधिकारियों के खिलाफ यहां एससी/एसटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य "आदिवासियों को अपमानित करना" था, जिसके कारण उन्होंने मामला दर्ज कराया।

मामले के जांच अधिकारी ने ईडी अधिकारियों को पेश होने और अपनी बेगुनाही स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया। सोरेन ने ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवरत झा, अनुमान कुमार, अमन पटेल और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

कपिल राज और अन्य अधिकारियों ने उनके खिलाफ जारी नोटिस और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कार्यवाही के दौरान, सोरेन ने हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें ईडी अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों का खंडन किया और एफआईआर को सही ठहराया। ईडी ने सोरेन के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा।

पिछले साल जनवरी में दर्ज एफआईआर में, सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर "उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने" के लिए तलाशी अभियान चलाया, अधिकारियों के अनुसार एफआईआर का हवाला देते हुए। अधिकारियों के अनुसार, सोरेन ने एफआईआर में कहा, "मेरे परिवार के सदस्यों और मुझे किए गए कृत्यों के कारण मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से बहुत नुकसान हुआ है..."

पिछले साल जनवरी में ईडी की एक टीम ने सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी ली थी, जहां उन्होंने झारखंड में एक भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में उनसे पूछताछ करने के लिए लगभग 13 घंटे तक डेरा डाला था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के साथ-साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें "अपमानित करने के इरादे से" अपमानित या डराने-धमकाने से संबंधित आरोप शामिल हैं।

इन धाराओं में किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक रूप से जाति के नाम से गाली देना या उनके विरुद्ध शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिखित या मौखिक शब्दों का प्रयोग करना भी शामिल है, विशेष रूप से "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।"