झामुमो ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को 33 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का वादा

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा जारी घोषणापत्र में कृषि, शिक्षा और निवासियों के अधिकारों सहित नौ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दस्तावेज का विमोचन झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन हुआ।

पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "हमारे घोषणापत्र में राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसमें नौ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।" घोषणापत्र में लोगों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एमएसएमई उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसमें छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के ऋण माफ करने के अलावा सभी संभागों में खेल उत्कृष्टता केंद्र और राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया गया है।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण सुनिश्चित करने का वादा करते हुए, झामुमो ने लोगों को मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 350 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए राज्य कोष से सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। घोषणापत्र में ब्लॉक स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और पंचायत स्तर पर 4,500 मॉडल स्कूल स्थापित करने के अलावा 100 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का वादा किया गया है। पहले चरण में 13 नवंबर को कुल 81 में से 43 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा।