कर्नाटक: भाजपा-जद(एस) ने मांड्या में चौथे दिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘मैसूर चलो’ मार्च निकाला

संयुक्त विपक्षी दल भाजपा और जद(एस) ने मंगलवार को अपना विरोध मार्च जारी रखा, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन ‘घोटाले’ को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की गई। सप्ताह भर चलने वाले बेंगलुरु-मैसूर ‘पदयात्रा’ (पैदल मार्च) का उद्देश्य सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सहित भूमि खोने वालों को एमयूडीए द्वारा कथित धोखाधड़ी से साइट आवंटित करने को उजागर करना है।

‘मैसूर चलो’ विरोध का चौथा दिन निदाघट्टा से शुरू हुआ और जिला मुख्यालय शहर मांड्या तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी वाई विजयेंद्र, पूर्व उपमुख्यमंत्री सी एन अश्वथ नारायण, विधानसभा में विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाड, दोनों पार्टियों के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, जेडी(एस) नेता निखिल कुमारस्वामी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी सीटी रवि उन नेताओं में शामिल थे जो बाद में मार्च में शामिल हुए। दोनों पार्टियों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता ढोल की थाप के बीच सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च करते देखे गए। जिस रास्ते से मार्च गुजरा, उसे कई जगहों पर दोनों पार्टियों के झंडों, झंडियों और प्रमुख नेताओं की तस्वीरों से सजाया गया था।

शनिवार को बेंगलुरु के पास केंगेरी से शुरू हुआ मार्च अपने पहले दिन बिदादी पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर, दूसरे दिन केंगल पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर और तीसरे दिन निदाघट्टा पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मद्दुर में मार्च के दौरान सभा को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सिद्धारमैया को कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। "ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस विधायकों का अपने नेता पर भरोसा खत्म हो गया है और नेता सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं...सीएम को लोगों की आवाज के आगे झुकना होगा और इस्तीफा देना होगा।"

उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सत्ता के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि भ्रष्ट कांग्रेस सरकार और भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाने के लिए की जा रही है...क्या राज्य के लोगों को ऐसी भ्रष्ट सरकार और सीएम की जरूरत है? क्या वे राज्य और इसके लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।" विजयेंद्र ने आगे कहा कि "दलितों, एसटी और पिछड़े वर्गों के नाम पर" सत्ता में आई यह सरकार उन्हें पूरी तरह से भूल गई है। निखिल कुमारस्वामी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से आग्रह किया कि अगर सिद्धारमैया में "नैतिकता बची है और उन्हें वास्तव में एससी/एसटी और पिछड़े वर्गों की चिंता है तो वे उनका इस्तीफा मांग लें।"

MUDA 'घोटाले' में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य MUDA द्वारा "अधिग्रहित" की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहाँ MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।

भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि MUDA "घोटाले" की कीमत 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक है। कांग्रेस सरकार ने 14 जुलाई को MUDA 'घोटाले' की जांच के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन देसाई के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को एक "कारण बताओ नोटिस" जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को सीएम को अपना "कारण बताओ नोटिस" वापस लेने की "दृढ़ता से सलाह" दी थी, और राज्यपाल पर "संवैधानिक कार्यालय का घोर दुरुपयोग" करने का आरोप लगाया था। मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक के बाद कहा था कि राजनीतिक कारणों से कर्नाटक में वैध रूप से निर्वाचित बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।