कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का किया 'दृढ़ आग्रह', कहा- यह कांग्रेस शासन को अस्थिर करने का प्रयास

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन 'घोटाले' को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की 'दृढ़ सलाह' दी और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस शासन को अस्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास का हिस्सा था।

मंत्रिपरिषद ने कारण बताओ नोटिस पर चर्चा की और आरोप लगाया कि यह राज्यपाल के "संवैधानिक कार्यालय का घोर दुरुपयोग" है और कहा कि राजनीतिक कारणों से कर्नाटक में विधिपूर्वक निर्वाचित बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।

अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, राज्यपाल ने 26 जुलाई को नोटिस जारी किया और मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वे सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करें और बताएं कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दिए गए अपने नोटिस में कहा था, "...इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 (ए) और 19 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए..."।

मंत्रिपरिषद की पांच घंटे तक चली बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सात कैबिनेट सहयोगियों के साथ कहा कि राज्यपाल इस पर ध्यान देने में विफल रहे। तथ्य यह है कि अब्राहम के खिलाफ ब्लैकमेल और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि परिषद ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने और अब्राहम द्वारा दायर मंजूरी के आवेदन को तुरंत खारिज करने का आग्रह किया। "मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल नोटिस वापस ले लेंगे और किसी भी दबाव के बावजूद अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे।"

शिवकुमार ने कहा कि यह विचार व्यक्त किया गया है कि राज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए अनुचित जल्दबाजी की है। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को "लोकतंत्र और संविधान की हत्या" बताया। उन्होंने जोर देकर कहा, "यहां अभियोजन का कोई मामला नहीं है।"

उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारी बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है और केंद्र द्वारा संविधान के लिए हानिकारक है... केंद्र सरकार राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है..." शिवकुमार ने कहा कि अब्राहम ने 26 जुलाई को राज्यपाल को एक पत्र सौंपा था। उसी दिन मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल को एक रिपोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दिया था, जैसा कि उन्होंने पहले मांगा था। उन्होंने कहा, "मुख्य सचिव की रिपोर्ट के पहलुओं और मुद्दों पर गौर किए बिना, राज्यपाल ने 26 जुलाई को (मुख्यमंत्री को) कारण बताओ नोटिस जारी किया है... यह एक राजनीतिक, दुर्भावनापूर्ण कारण बताओ नोटिस है। हमें राज्यपाल से इसकी कभी उम्मीद नहीं थी।

उन्होंने कहा, "मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन और जांच कर सकते थे।" मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग नहीं लिया और शिवकुमार को इसकी अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि चूंकि कैबिनेट को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को जारी किए गए नोटिस पर चर्चा करनी थी, इसलिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इसे छोड़ने का अनुरोध किया। इससे पहले आज नाश्ते की बैठक में सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ राजनीतिक और कानूनी रणनीति और इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के बारे में चर्चा की।

मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए एस पोन्ना, जो एक विधायक हैं, जो प्रेस वार्ता में भी मौजूद थे, ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर और संविधान के तहत प्रदान किए जाने पर अपने विवेक पर कार्य करना होता है। उन्होंने आगे कहा: "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पूर्व अनुमोदन केवल जांच अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद मांगा जा सकता है, टी जे अब्राहम द्वारा नहीं।" MUDA 'घोटाले' में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था।

MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।

भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि MUDA 'घोटाला' 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक का है। 14 जुलाई को, कांग्रेस सरकार ने MUDA 'घोटाले' की जांच के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन देसाई के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। सिद्धारमैया ने शिवकुमार के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिवों के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की और चर्चा की।