जगन से जुड़ी कंपनी के लिए किसानों और दलितों की जमीनें हड़पी गईं: पवन कल्याण

सरस्वती पावर कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को लेकर वाई एस जगन मोहन रेड्डी और वाई एस शर्मिला के बीच कानूनी खींचतान के बीच, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलवार को उस जगह का दौरा किया, जहां इस कंपनी के बनने की उम्मीद थी और आरोप लगाया कि इस उद्यम के लिए किसानों और दलितों से जमीनें छीनी गईं।

हालांकि, वाईएसआरसीपी ने दावा किया कि कल्याण के आरोप महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों और दक्षिणी राज्य में कथित रूप से विफल कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर ध्यान भटकाने की राजनीति है। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि किसानों को पेट्रोल बम से धमकाया गया और इस कंपनी के लिए उनकी जमीनें हड़पी गईं।

पालनाडु जिले के वेमावरम गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल्याण ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य (जगन और शर्मिला) इन (जमीनों) को लेकर आपस में झगड़ रहे थे, जैसे कि यह उनकी पारिवारिक संपत्ति हो।" कल्याण ने कहा कि किसानों ने इस उम्मीद में अपनी जमीनें बेच दीं कि उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कल्याण ने दावा किया कि सरस्वती पावर के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1,184 एकड़ जमीन को एकत्रित किया गया, जिसमें दलितों की 24 एकड़ जमीन शामिल थी, जिसे बेचा नहीं जा सकता, साथ ही 400 एकड़ से अधिक वन भूमि भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि वाईएसआर परिवार सरस्वती पावर का 86 प्रतिशत हिस्सा रखता है, और इसे एक पारिवारिक संपत्ति बताया।

कल्याण ने आरोप लगाया कि रोजगार देने के बहाने जमीन को बहुत कम कीमत पर अधिग्रहित किया गया था, लेकिन वे उस वादे को पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने दलितों की जमीनों को कथित तौर पर हड़पने के दौरान वर्ग संघर्ष की चर्चा करने के लिए जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की। कल्याण ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने अधिकारियों को सरस्वती पावर के संबंध में भूमि के टुकड़ों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि 2009 में सरकार से 30 साल के लिए पट्टे प्राप्त किए गए थे और बाद में जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद 2019 में इन्हें 50 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही, कल्याण ने दावा किया कि कंपनी के लिए कृष्णा नदी से 196 करोड़ लीटर पानी प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त की गई थी (जिसने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है)। कल्याण ने कहा कि वह इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में उठाएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए गहन जांच सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच, वाईएसआरसीपी नेता के महेश रेड्डी ने कल्याण के दौरे पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके इस दौरे को ध्यान भटकाने की राजनीति करार दिया, क्योंकि एनडीए सरकार कथित तौर पर राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है और जब 'महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं'। रेड्डी ने एक विज्ञप्ति में कहा, "पवन कल्याण को पलनाडु में किसी विकास गतिविधि के लिए आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सरस्वती सीमेंट्स (पावर) को निशाना बनाया और दुर्भावनापूर्ण इरादे से निराधार बयान दे रहे हैं और लोगों का ध्यान सरकार की विफलताओं से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

वाईएसआरसीपी नेता ने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी ने राजनीति में आने से पहले ही जमीनें खरीद ली थीं। उन्होंने दावा किया कि प्लांट लगाने में देरी हुई क्योंकि कुछ राज्य सरकारें कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रही थीं और 'उनके (जगन) खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए।' कल्याण द्वारा सरस्वती पावर को अलग करने और अन्य को छोड़ देने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह एनडीए सरकार की प्रतिशोधात्मक भावना को उजागर करता है।

रेड्डी के अनुसार, शांति वार्ता के बाद जगन मोहन रेड्डी ने नक्सलवाद से प्रभावित मचावरम क्षेत्र में जमीनें 'खरीदी' थीं। उसके बाद उस क्षेत्र में उद्योग आने लगे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की उम्मीदें जगी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उस समय की सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था और देरी की थी जिसे बाद में 'सुधार लिया गया और लीज का नवीनीकरण किया गया'। उन्होंने कहा, "पवन कल्याण द्वारा सरस्वती परियोजना को अलग करने का कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि वह लोगों का ध्यान अपनी टिप्पणियों और कानून-व्यवस्था की विफलता के कारण हो रही आलोचना से हटाना चाहते हैं।"