सरकारी आवास के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा को लगा झटका, 4 जनवरी तक टली सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह उनके सरकारी आवास को रद्द करने को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा, यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई करने वाला है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिनके समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई, ने इसे स्थगित कर दिया। जैसा कि मोइत्रा के वकील ने अदालत से संपदा निदेशालय को 4 जनवरी से पहले याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस पर अगली तारीख पर ही विचार करेगा।

याचिका में आग्रह किया गया है कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से मोइत्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए।

मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल 31 मई, 2024 तक सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की मांग कर रहा है। संपदा निदेशालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया के माध्यम से किया गया था।

मोइत्रा को "अनैतिक आचरण" का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर, 2023 को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

लोकसभा द्वारा उन्हें बाहर करने की सिफारिश करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाने के बाद उन्होंने पहले ही अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मामले को 3 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।