कैबिनेट फैसलाः सभी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की जगह अब सिर्फ 'नीट'

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं की जगह सिर्फ एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा ही पास करनी होगी।

जावड़ेकर ने कहा मौजूदा समय में देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। अब इन सबकी जगह सिर्फ 'नीट' की परीक्षा होगी और इसके आधार पर ही छात्रों को एडमिशन मिलेगा। आपको बता दें कि नीट एग्जाम हर साल देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सों के लिए प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन के लिए हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं।

अरुणाचल में सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट

इसके अलावा एक और फैसले की जानकारी देते हुए जावड़ेकर ने बताया कि देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रॉजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रॉजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज को अनुमति मिल गई है। यह 2880 मेगावॉट प्रॉजेक्ट है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधनों को मंजूरी

सरकार ने बुधवार को ऋण शोधन अक्षमता संहिता में कुल सात संशोधन किए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन का मकसद कंपनी कर्ज शोधन अक्षमता समाधान रूपरेखा में गंभीर खामी को दूर करने के साथ समाधान प्रक्रिया के जरिये अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है। मंत्रिमंडल ने संहिता में बदलाव को मंजूरी दे दी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार संशोधन से सरकार समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के साथ साथ यह सुनिश्चित कर सकेगी कि चलता हाल कंपनी के लिए अच्छा से अच्छा पैसा मिल सके।