ऑपरेशन सिंदूर: राउत ने कहा, इंडिया गठबंधन के घटकों को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का करना चाहिए था बहिष्कार

शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का इंडी ब्लॉक के घटकों को बहिष्कार करना चाहिए था।

पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने दावा किया कि प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा किए गए "पापों और अपराधों" का बचाव करेगा। उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा वित्तपोषित इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वे क्या करेंगे? हमारे विदेश में राजदूत हैं। वे अपना काम कर रहे हैं। इंडी ब्लॉक (पार्टियों) को इसका बहिष्कार करना चाहिए था। वे सरकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। आप सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करने जा रहे हैं, देश का नहीं।"

उनकी टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) में शामिल पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत नहीं थीं। राउत ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को नामित करने के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकसभा में संख्या बल के कारण उनकी पार्टी को भी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था।

राउत ने सवाल किया, "क्या किसी ने शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी से पूछा? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है।" ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए दुनिया की राजधानियों में जाने वाले सात प्रतिनिधिमंडलों में 51 राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे।

बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद (दोनों भाजपा), संजय कुमार झा (जदयू), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), शशि थरूर (कांग्रेस), कनिमोझी (डीएमके) और सुप्रिया सुले (राकांपा-सपा) के नेतृत्व में सात प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे।

प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में सात या आठ राजनीतिक नेता शामिल होते हैं और उन्हें पूर्व राजनयिकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 51 राजनीतिक नेताओं में से 31 सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा हैं, जबकि शेष 20 गैर-एनडीए दलों से हैं।

राउत ने कहा, "इस तरह जल्दबाजी में प्रतिनिधिमंडल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है।"

उन्होंने पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के साथ कौन सा समझौता किया है जिसके तहत वह जमीन, हवा और समुद्र पर सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमत हो गया है।

ट्रम्प ने दावा किया था कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच "परमाणु संघर्ष" को रोक दिया है, तथा दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से कहा था कि यदि वे शत्रुता समाप्त कर दें तो अमेरिका उनके साथ "बहुत सारा व्यापार" करेगा। नई दिल्ली में भारतीय सरकार के सूत्रों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सहमति बन गई है।