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24 July 2019

सीएम कमलनाथ की सुरक्षा में नहीं होगी कटौती, गृह मंत्रालय ने किया संशोधन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और इसरो के अध्यक्ष के. सिवन सहित कई लोगों को दिए गए सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने जिन लोगों की सुरक्षा में संशोधन किया है, उसमें सत्ता और विपक्ष के दोनों के नेता शामिल हैं। हालांकि कमलनाथ की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। वे अब जेड श्रेणी के अभेद घेरे में रहेंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और इसरो के अध्यक्ष के सिवन की सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले में गृह मंत्रालय द्वारा थोड़ा बदलाव किया गया है। ये सुरक्षा उन्हें आगे भी मिलती रहेगी। वहीं इसके साथ ही कुछ अन्य नेताओं की सुरक्षा में की गई कटौती को लेकर भी गृह मंत्रालय द्वारा संशोधन किया गया है। इसमें प्रताप सिंह बाजवा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश माथुर समेत कई नेता शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई थी।

यहां देखें पूरी लिस्ट

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केंद्र सरकार ने कमलनाथ को मिलने वाली जेड कैटेगरी में सीआईएसएफ मोबाइल कवर को देशभर में जारी रखा है। इसके अलावा इसरो प्रमुख के सिवन, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक को लिस्ट से बाहर कर दिया है। जिन लोगों से सीआईएसएफ कवर वापस लिया गया है, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार,एनसीएससी के अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया, पूर्व एमपी उदित राज हैं। इनके अलावा भी कई लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी और यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा की सुरक्षा में कटौती करते हुए सेंट्रल लिस्ट से बाहर कर दिया था। इन लोगों के नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ सुरक्षा) से हटा दिए गए थे। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को मिलने वाले सीआरपीएफ सुरक्षा कवर को भी कल वापस ले लिया था। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के लड़के हैं।  

 

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TAGS: Security cover, provided, MP CM Kamal Nath, ISRO chairman, K Sivan, revised by, Ministry of Home Affairs.
OUTLOOK 24 July, 2019
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