शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने पर टिप्पणी करने से किया इनकार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को राज्य में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए संविधान बदलने के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया और दावा किया कि उनकी बात को "गलत तरीके से उद्धृत" किया गया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "मैं एक समझदार वरिष्ठ राजनेता हूं... मैं पिछले 36 वर्षों से विधानसभा में हूं। मेरे पास बुनियादी सामान्य ज्ञान है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा (संविधान बदलने के बारे में)।" उन्होंने कहा, "मैंने सहजता से कहा कि विभिन्न निर्णयों के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। जो भी आरक्षण दिया गया है वह पिछड़े वर्गों के लिए कोटे के अनुसार है। मैंने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे और इस तरह की अन्य बातें।"

राज्य कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "वे जो भी उद्धृत कर रहे हैं वह गलत है। वे मुझे गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला लडूंगा। मैं यह मामला लड़ूंगा। वे मुझे गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं।"  शिवकुमार की यह प्रतिक्रिया सोमवार को भाजपा द्वारा इस मामले पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा में बार-बार स्थगित किए जाने के बाद आई है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की सुविधा के लिए संविधान में बदलाव करने की टिप्पणी अस्वीकार्य है। रिजिजू ने कहा था, "सदन चुपचाप कैसे देख सकता है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए... उस व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप मुसलमानों को आरक्षण देने का दावा करते हैं और बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की एक प्रति जेब में रखने का नाटक करते हैं।"

कर्नाटक भाजपा इकाई ने भी शिवकुमार के 'एक्स' पर वीडियो साझा किया और कहा, "मुसलमानों के लाभ के लिए संविधान के खिलाफ आरक्षण दिया गया था! अब, @DKShivakumar कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की समृद्धि के लिए संविधान बदल देंगे। डी के शिवकुमार का यह बयान साबित करता है कि कांग्रेस कल तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत को विभाजित करेगी।"

कथित वीडियो में, एंकर ने उनसे पूछा कि क्या संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है। जवाब में शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा, "हां, मैं सहमत हूं। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि अदालत क्या फैसला करती है। हमने कुछ शुरू किया है। मुझे पता है कि हर कोई अदालत जाएगा। आइए अच्छे दिन का इंतजार करें। एक अच्छा दिन आएगा। कई बदलाव हो रहे हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हुए हैं जिन्होंने संविधान को भी बदल दिया है।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि शिवकुमार के बयान ने "कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, "कांग्रेस ने यह दुष्प्रचार फैलाया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है"। विजयेंद्र ने दावा किया कि अगर किसी राजनीतिक दल ने "संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए हैं, तो वह कांग्रेस है", जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है। उन्होंने कहा, "शिवकुमार का यह बयान कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए संविधान को बदला जाएगा, कांग्रेस को बेनकाब कर देता है। यह बी आर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के सम्मान को भी दर्शाता है, जो धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ थे।"

हाल ही में विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा के विरोध के बावजूद मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया, जिससे उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की 2बी श्रेणी में रखा गया। भाजपा विधायक उस पोडियम पर चढ़ गए जहां स्पीकर यू टी खादर बैठे थे, उन्होंने विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और उनके टुकड़े उन पर फेंके। उनके कार्यों को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा ने राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसके तहत 18 भाजपा विधायकों को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।