नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी की चार्जशीट में सोनिया, राहुल गांधी का नाम; कांग्रेस ने कहा, प्रतिशोध की राजनीति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ पार्टी की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा और सुमन दुबे  के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। एक विशेष अदालत ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। उन पर नेशनल हेराल्ड मामले में 988 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सूत्रों ने बताया कि अन्य आरोपियों में यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी शामिल हैं। 

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "वर्तमान अभियोजन शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर विचार किया जाएगा... जब ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी अदालत द्वारा अवलोकन के लिए केस डायरी का उत्पादन भी सुनिश्चित करेंगे।" यह पहली बार है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

इस बीच, एक्स पर जयराम रमेश ने कहा: "नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और डराने-धमकाने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते।"

नेशनल हेराल्ड क्या है?

नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में लखनऊ से की थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल), जिसने उर्दू में 'कौमी आवाज' और हिंदी में 'नवजीवन' के साथ नेशनल हेराल्ड प्रकाशित किया, किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, 1937 में 5,000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसके शेयरधारकों के रूप में स्थापित किया गया था। 2010 में इसके 1,057 शेयरधारक थे।

गांधी लिंक

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जिसने बाद में AJL का अधिग्रहण कर लिया। राहुल और सोनिया गांधी के पास कुल मिलाकर 76 प्रतिशत स्वामित्व था।

ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में "निर्णायक रूप से" पाया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के "लाभकारी स्वामित्व वाली" एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपये में 2,000 करोड़ रुपये की AJL संपत्ति "अधिग्रहित" की, जो कि इसकी कीमत से काफी कम है।

सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत

ईडी की जांच 2021 में तब शुरू हुई जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून, 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया।

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वामी ने 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार सहित कुछ कांग्रेस नेता 2011 में यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे।

AJL ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन अखबार प्रकाशित किया, जब घाटे में जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने AJL की मदद के लिए उसे 90 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया, लेकिन इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और AJL कांग्रेस को ऋण चुकाने में विफल रही।

आयकर अधिनियम के तहत कोई भी राजनीतिक संगठन किसी तीसरे पक्ष के साथ वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता। 2010 में, AJL ने घोषणा की कि ऋण का भुगतान नहीं किया जा सकता है और ऋण को YIL को हस्तांतरित कर दिया। इसके बदले में, AJL ने YIL को अपने शेयर भी जारी किए, जिससे YIL को AJL और इसकी अचल संपत्ति की 99 प्रतिशत संपत्ति का नियंत्रण मिल गया। YIL ने AJL को 50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को दिए गए ऋण को अप्राप्य बताकर माफ कर दिया। शिकायत के अनुसार, इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी द्वारा माफ किए गए 90 लाख रुपये के ऋण पर YIL को 50 लाख रुपये में AJL और इसकी अचल संपत्ति का नियंत्रण मिल गया।

मामला अखबारों से आगे निकल गया

दिल्ली, मुंबई, पटना और पंचकूला जैसे शहरों में AJL के स्वामित्व वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति इस मामले के केंद्र में है।

AJL का अधिग्रहण करके, गांधी परिवार के स्वामित्व वाली YIL ने भी इस अचल संपत्ति को हासिल कर लिया। यह अधिग्रहण विवादास्पद है क्योंकि स्वामी की शिकायत के अनुसार, उन्हें 50 लाख रुपये के भुगतान पर 90 करोड़ के ऋण के बदले में इतनी बड़ी अचल संपत्ति विरासत में मिली थी।