तमिलनाडु परिसीमन बैठक 2026 के चुनावों को ध्यान में रखकर की गई, डीएमके के पास दिखाने के लिए उपलब्धियां नहीं: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आरोप लगाया कि डीएमके कथित हिंदी थोपने और संसद परिसीमन जैसे "भावनात्मक" मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। राज्य की कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि "अराजकता" है।

सीतारमण ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। "उस महिला का क्या हुआ? आरोपी आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है या नहीं? आज तक, कल्लकुरिची की घटना का क्या जवाब है," उन्होंने 2024 की शराब त्रासदी के बारे में पूछा, जिसमें कई लोग मारे गए थे।

उन्होंने डीएमके से सवाल किया कि उनकी सरकार ने अपने प्रयासों के कारण 'विशिष्ट' क्या हासिल किया है और आश्चर्य जताया कि क्या वह तमिलनाडु में लाए गए किसी कल्याणकारी उपाय का उल्लेख कर सकती है। उन्होंने कहा, "कुछ भी नहीं।" उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "इसलिए अपनी अक्षमता, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाओ... कम से कम ये पुराने मुद्दे हैं, अब टीएएसएमएसी (अनियमितता) सामने आ गई है। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह (यूपीए) सरकार के दौरान रोजाना घोटाले सामने आते थे, जिसमें डीएमके भी शामिल थी। ऐसी कहानियां तमिलनाडु की मौजूदा सरकार में हो रही हैं।"

डीएमके पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा, "तो 2026 के चुनावों का सामना कैसे किया जाए--- परिसीमन का मुद्दा उठाया जाए।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही स्पष्ट कर दिया था कि परिसीमन के मामले में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। सीतारमण ने दावा किया, "हमें स्थिति को समझना होगा--उनके (डीएमके) पास 2026 के लिए उजागर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भावनात्मक रूप से तमिलनाडु को 1960, 1980 के दशक में वापस ले जाएं। यह (परिसीमन) ऐसा ही एक प्रयास है।"

हिंदी 'थोपने' के विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही "झूठे प्रचार" को देखा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट बनाने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र विचारणीय बिंदु नहीं था और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि लद्दाख और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं, जिनकी जनसंख्या जाहिर तौर पर कम है। उन्होंने कहा कि केरल के सीएम पिनाराई विजयन और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने डीएमके द्वारा यहां बुलाई गई परिसीमन बैठक में भाग लिया था, उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या स्टालिन ने संबंधित नेताओं के साथ मुल्लापेरियार बांध विवाद और कावेरी नदी विवाद को उठाया।